"आपण राज्यांच्या राजधानीतून शहरांचा कारभार चालवू शकत नाही": दुसऱ्या राष्ट्रीय नागरी संमेलनात नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांचे प्रतिपादन, भारताच्या विकासाच्या क्षमतेचा पूर्ण उपयोग करण्यासाठी सक्षम शहर ही सरकारांची गरज असल्याचे अधोरेखित

नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांनी आज दुसऱ्या राष्ट्रीय नागरी संमेलनाच्या समारोप सत्राला संबोधित केले. गौडा यांनी आपल्या भाषणात, 'विकसित भारत @ 2047' ची संकल्पना साकार करण्यासाठी नागरी प्रशासन, नियोजन आणि वित्तपुरवठ्यामध्ये व्यापक सुधारणांची तातडीची गरज अधोरेखित केले. भारतात सध्या सुरू असलेल्या लोकसंख्याशास्त्रीय आणि नागरी स्थित्यंतराच्या व्याप्तीवर जोर देताना गौबा यांनी नमूद केले की भारताची लोकसंख्या अनेक दशके वाढत राहील आणि 2060 च्या सुमारास ती 165 कोटींवर स्थिर होईल. 2050 पर्यंत भारताची जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात राहण्याची अपेक्षा असून सध्याची 50 कोटी असलेली शहरी लोकसंख्या वाढून 85 कोटी पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले. शहरी लोकसंख्येच्या पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण आणि मूलभूत सेवांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शहरांचे नियोजन, प्रशासन आणि वित्तपुरवठा करण्याच्या पद्धतीत मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

            शहरांत आर्थिक विकासाची अशी केंद्रे आहेत जिथे प्रतिभा, भांडवल आणि कल्पना एकत्र येतात, असे वर्णन त्यांनी केले. भारताला नियोजित शहरी वसाहतींचा समृद्ध इतिहास असूनही, स्वातंत्र्यानंतर शहरांकडे तुलनेने दुर्लक्ष झाल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. 2014 नंतर, स्मार्ट सिटीज, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत आणि नागरी उपजीविका अभियान यांसारख्या अनेक मोठ्या मोहिमांमधून एकत्रित प्रयत्न केले गेले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. शहरी क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 10 पटींनी वाढ झाली आहे. मेट्रो रेल्वे आणि बस प्रणालीमध्ये सुमारे 3.7 लाख कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

नीती आयोगाच्या 'ग्रोथ हब' उपक्रमाची रूपरेषा त्यांनी मांडली. शहरांना विकासाची केंद्रे म्हणून विकसित करण्यासाठी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या एक लाख कोटी रुपयांच्या 'अर्बन चॅलेंज फंडा'चा आणि या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात पाच वर्षांसाठी सात शहरी आर्थिक क्षेत्रांकरिता प्रत्येकी 5,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा उल्लेखही त्यांनी केला.

सेवा वितरण सुधारण्यासाठी आणि नागरिकांचा त्यात प्रभावी सहभाग असेल याची खातरजमा  करण्यासाठी, खऱ्या अर्थाने सक्षम शहर सरकारे असणे आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला. नीती आयोग आणि गृहनिर्माण तसेच शहरी व्यवहार मंत्रालय यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या 'मूव्हिंग टुवर्ड्स इफेक्टिव्ह सिटी गव्हर्नन्स' या अहवालाचा संदर्भ देत गौबा यांनी शहरांमध्ये 5 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी थेट निवडलेले महापौर असावेत, महापौर-परिषद प्रणाली सुरू करावी आणि वेळेवर नगरपालिका निवडणुका सुनिश्चित कराव्यात, असे आवाहन केले. 

गौबा यांनी 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार, नगररचना आणि बृहद विकास आराखडा (मास्टर प्लॅन) तयार करणे, पाणीपुरवठा, अग्निशमन सेवा आणि वाहतूक यांसह सर्व 18 कार्ये नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याच्या गरजेवर भर दिला. शहरांचा कारभार राज्यांच्या किंवा राजधानीच्या स्तरावरून प्रभावीपणे चालवता येत नाही, असे मत त्यांनी मांडले. स्थानिक गरजांनुसार निर्णय घेण्यासाठी शहर प्रशासनाकडे पुरेसे अधिकार आणि आवश्यक संस्थात्मक क्षमता असणे गरजेचे आहे. यामुळेच शहरांच्या कारभारात नागरिकांचा अर्थपूर्ण सहभाग सुनिश्चित होईल.

नगरपालिकांचा महसूल कमी असल्याचे नमूद गौबा यांनी, मालमत्ता कर आणि विविध सेवांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कांची वसुली अधिक प्रभावीपणे करण्याचे आवाहन केले. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, केंद्रीय वित्त आयोगाकडून मिळणारे अनुदान पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट झाले असून, त्यांचा वाटा 36 टक्क्यांवरून 45 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. मात्र, राज्यांकडून शहरांना निधीचे हस्तांतरण अजूनही कमी प्रमाणात होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. राज्य वित्त आयोगांची नियमितपणे स्थापना करावी आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

नागरी नियोजन आणि गृहनिर्माणाबाबत बोलताना  गौबा यांनी, सध्याच्या नियोजन पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज अधोरेखित केली. जमिनीचा वापर मर्यादित करणारे आणि घरे तसेच व्यावसायिक जागांचा खर्च वाढवणारे एफएआर (फ्लोअर एरिया रेशो – चटई क्षेत्र निर्देशांक) आणि बांधकामविषयक नियम अधिक सुलभ करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. घरे आणि आर्थिक उपक्रमांसाठी अधिक जमीन उपलब्ध करून देणे आणि खर्च कमी करणे यासाठी मिश्र वापराला परवानगी देणारे क्षेत्रनियोजन, सार्वजनिक वाहतूक केंद्रांच्या परिसरात विकास आणि जमीन एकत्रीकरण (लॅन्ड पुलिंग) यांसारख्या उपायांचा अवलंब करण्यावरही त्यांनी भर दिला.

स्थलांतरित कामगार, औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार, विद्यार्थी आणि तरुण व्यावसायिकांसाठी परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. भाड्याने राहण्यासाठी अधिक घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी राज्यांनी आदर्श भाडेकरार कायदा (मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट) स्वीकारावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना गौबा यांनी सांगितले की, या सर्व सुधारणा लागू करण्यासाठी राज्यांनी नवीन नगरपालिका कायदे करणे आवश्यक आहे. तसेच, नागरी विकास योजनांअंतर्गत मिळणाऱ्या सहकार्याचा लाभ, या सुधारणा राबवण्याशी जोडावा, असे आवाहन त्यांनी गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाला केले. भारताच्या नागरी विकासाच्या क्षमतेचा पूर्ण उपयोग करण्यासाठी आणि ‘विकसित राज्ये’ आणि ‘विकसित भारत’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी शहर प्रशासनांना पुरेसे अधिकार आणि स्वायत्तता देणे अत्यंत आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

***

राधिका अघोर/श्रद्धा मुखेडकर/आशुतोष सावे/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai