केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री सुधांश पंत ने आज कर्नाटक के मैसूरु में राज्य समाज कल्याण विभाग प्रशासन के साथ मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यान्वयन के तहत पहलों की व्यापक समीक्षा की।

बैठक में समाज कल्याण और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के राज्य और जिला सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में टांडा विकास निगम के एमडी भी शामिल हुए।

 

केंद्रीय सचिव ने नशीलें पदार्थों की मांग में कमी (एनएपीडीडीआर) और नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा की; प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम एजेवाई); मशीनीकृत स्वच्छता इको-सिस्टम (नमस्ते) के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना; बैठक में अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) और अन्य वरिष्ठ नागरिक योजनाओं पर चर्चा की गई।.

बैठक में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए मशीनरी के सुदृढ़ीकरण की प्रगति के अलावा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

इसके अलावा, उच्च स्तरीय बैठक के दौरान भीख मांगने के कृत्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास (स्माइल), ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण (स्माइल) और अन्य पिछडे़ वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास सहित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

केंद्रीय सचिव ने बैठक को संबोधित करते हुए, विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत सभी पात्र संभावित लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार की सभी योजनाओं और पहलों को लागू करने के लिए पारदर्शी और प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बताया।

उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों की विशेषताओं के बारे में स्पष्ट जानकारी के साथ संभावित लाभार्थियों तक पहुंचने का आह्वान किया। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ संभावित लाभार्थियों तक पहुंचाना है।

श्री सुधांश पंत ने मैसूरु में स्थल का दौरा किया और व्यापक जनहित में सरकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अधिकारियों और अन्य लोगों के ईमानदार काम और योगदान की सराहना की।

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पीके/केसी/आरटी/वीके/एसवी   

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