ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ "ਲੀਵਰੇਜਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (FTAs) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ (DGFT), ਜੈਪੁਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕੌਨਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (GJEPC) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ - ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਤਰਜੀਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊ ਇਕੌਨਮੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ " ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 476.20 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 418.31 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 13.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਮਾਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ , ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ, ਸੂਤੀ ਧਾਗਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੱਥਖੱਡੀ ਉਤਪਾਦ ਸਨ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਘ (EFTA) ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ-ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ , ਟੈਰਿਫ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਇਨ ਅਫਾਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯਾਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਟੈਰਿਫ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਭਰ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਰੰਗੀਨ ਰਤਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਕੁੰਦਨ-ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਗਹਿਣੇ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਗਹਿਣੇ , ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

'ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2024-25' ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ (REPP) 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ 2029 ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ 350 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 2029 ਤੱਕ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਜਟ 2026-27 'ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ @ 2047' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ 4.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਨੂੰ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਤਪਾਦ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ MSMEs ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਖਲਾਈ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉਤਪਾਦ, ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋਧਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਭੀਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਮਿਆਰਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਮਾਰਕਿਟ ਲਿੰਕੇਜ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉੱਦਮਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ "ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ 2047" ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ " ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047" ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*******

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ/ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਪਾਂਡੇ /ਏਕੇ