नवी दिल्‍ली, 17 ऑक्‍टोबर 2026

 

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने प्रवेश आणि लाभवाटप यंत्रणेंतर्गत 29 राज्य जैवविविधता मंडळे आणि 1 केंद्रशासित प्रदेश जैवविविधता परिषदेला 1 कोटी 19 लाख रुपयांचे वितरण केले आहे. जैवविविधता संवर्धन, जैविक संसाधनांचा शाश्वत वापर आणि समुदाय कल्याण यांना सहाय्य करण्यासाठी हे वितरण करण्यात आले आहे. कृषीविषयक जैविक संसाधनांचा संशोधन आणि व्यावसायिक वापर करण्यासाठी कंपन्यांकडून प्राप्त झालेल्या प्रवेश आणि लाभवाटपाच्या योगदानाची ही रक्कम आहे.

जैविक संसाधनांची खरेदी बाजारपेठा किंवा व्यापाऱ्यांमार्फत करण्यात आल्यामुळे, लाभाचे वैयक्तिक दावेदार कोण आहेत, हे सहजपणे निश्चित करता येत नव्हते. त्यामुळे, तज्ज्ञ समितीने शिफारस केलेली आणि प्राधिकरणाने मंजूर केलेली वितरण यंत्रणा राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने स्वीकारली. संबंधित जैविक संसाधनांच्या अंदाजित लागवड क्षेत्राच्या प्रमाणात निधीचे वाटप निश्चित करण्यात आले. यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने कृषी सांख्यिकीसाठीच्या एकीकृत पोर्टलवर प्रकाशित केलेल्या अधिकृत कृषी आकडेवारीचा आधार घेण्यात आला.

सर्वाधिक निधी मिळालेल्या 10 राज्यांना किती निधी वितरित करण्यात आला, तसेच इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशाला वितरित केलेल्या निधीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

या निधीवाटपात मका, तांदूळ, बाजरी आणि कापूस यांसह कृषी जैविक संसाधनांचा समावेश आहे.

मका आणि स्वीट कॉर्नच्या विविध जातींच्या वापरासाठी कॉर्टेवा क्रॉप इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, पायोनियर ओव्हरसीज कॉर्पोरेशन, पायोनियर हाय-ब्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड, लिमाग्रेन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, लिमाग्रेन (थायलंड) कंपनी लिमिटेड, लिमाग्रेन ब्राझील एस.ए. आणि सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड या कंपन्यांकडून प्रवेश आणि लाभवाटपांतर्गत योगदान प्राप्त झाले आहे. लिमाग्रेन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचं पूर्वीचे नाव बिस्को बायोसायन्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड असे होते. याशिवाय, लिमाग्रेन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने मक्याच्या 5 संकरित जाती, भाताच्या 2 संकरित जाती आणि बाजरीच्या 3 संकरित जातींसाठीही योगदान दिले आहे. कापसाच्या 16 जातींवरील संशोधनासाठी कॉर्टेवा क्रॉप इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून, तर कापसाच्या 14 संकरित जातींच्या व्यावसायिक वापरासाठी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड या कंपनीकडून योगदान मिळाले आहे.

भारताच्या प्रवेश आणि लाभवाटप यंत्रणेत योगदान देण्याची क्षमता कृषी क्षेत्रात दिसून येत आहे. कृषी जैविक संसाधनांच्या वापरातून जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी आणि स्थानिक समुदायांच्या कल्याणासाठी कशा प्रकारे लाभ निर्माण होऊ शकतात, हे यातून स्पष्ट होत आहे. अशा प्रकारच्या योगदानामुळे भारतातील कृषी जैवविविधतेचे संवर्धन आणि तिचा शाश्वत वापर करण्यास मदत होऊ शकते. यामध्ये पारंपरिक वाण आणि आनुवंशिक विविधतेचाही समावेश आहे.

आजपर्यंत, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने कृषी क्षेत्रातून प्राप्त झालेल्या 86 कोटी रुपयांचे विविध लाभार्थ्यांना वितरण केले आहे. राज्य जैवविविधता मंडळे आणि केंद्रशासित प्रदेश जैवविविधता परिषदेला वितरित करण्यात आलेल्या निधीचा वापर जैवविविधता अधिनियम, 2002 च्या कलम 32(2) मध्ये नमूद केलेल्या कार्यांसाठीच केला जातो. या कार्यांमध्ये जैवविविधतेचे दस्तऐवजीकरण, तिचे संवर्धन आणि शाश्वत वापर, स्थानिक जैवविविधता प्रशासन बळकट करणे, संशोधन, क्षमता विकास आणि समुदायांच्या उपजीविकेच्या साधनांमध्ये वाढ करणे यांचा समावेश आहे.

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने आतापर्यंत 203 कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित केला आहे. यामुळे जैवविविधतेच्या संवर्धनाला आणि स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेला सहाय्य मिळत आहे. जैवविविधतेवरील कराराच्या पक्षकारांच्या 17 व्या परिषदेसाठी, म्हणजेच सीओपी 17 साठी, भारत तयारी करत आहे. ही परिषद 19 ते 30 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान आर्मेनियातील येरेवान येथे होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या जैविक वारशाचे संवर्धन करण्याप्रति देशाची वचनबद्धता या प्रयत्नांतून दिसून येते, तसेच, या जैविक वारशातून मिळणारे लाभ स्थानिक समुदायांच्या कल्याणासाठी उपयोगी ठरतील, याची खात्री करण्याप्रति असलेली देशाची बांधिलकीही यातून स्पष्ट होते.

 

* * *

शैलेश पाटील/राज दळेकर/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2324818) अभ्यागत कक्ष : 11