प्रधानमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता रूपांतरण उन्नत आईटीआई योजना (पीएम-एसईटीयू) की छठी राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) की बैठक आज कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समिति ने योजना की प्रगति की समीक्षा की और महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू एवं कश्मीर के आईटीआई क्लस्टरों के लिए 1,194.92 करोड़ रुपये की पांच रणनीतिक निवेश योजनाओं (एसआईपी) को मंजूरी दी।

इन स्वीकृतियों के साथ, पीएम-एसईटीयू के अंतर्गत स्वीकृत कुल निवेश अब तक 3,687 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आधुनिक, उद्योग-अनुकूल और भविष्य के लिए तैयार कौशल संस्थानों में बदलने के भारत सरकार के प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस बैठक में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें एमएसडीई के अतिरिक्त सचिव श्री निरंजन कुमार सुधांशु और एमएसडीई की संयुक्त सचिव श्रीमती मानसी सहाय ठाकुर शामिल थीं। इनके अलावा, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों, उद्योग भागीदारों, बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) और पीएम-एसईटीयू के कार्यान्वयन से जुड़े अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए एमएसडीई की सचिव सुश्री देबाश्री मुखर्जी ने कहा कि राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा दी गई स्वीकृतियां पीएम-एसईटीयू के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इनसे आईटीआई को मजबूत बनाने, प्रशिक्षण में सुधार करने और उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम क्लस्टरों को आईएसओ प्रमाणन की दिशा में काम करने और अपनी स्वीकृत कार्यान्वयन योजनाओं में कम से कम एक वर्ल्डस्किल्स-संरेखित व्यापार या दक्षता क्षेत्र को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा उद्देश्य प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना और युवाओं को ऐसे कौशल हासिल करने में मदद करना है जो बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करें। जम्मू-कश्मीर द्वारा की गई प्रगति उत्साहजनक है और क्षेत्र में युवाओं के लिए कौशल विकास को मजबूत करने और अवसरों का विस्तार करने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

स्वीकृत रणनीतिक निवेश योजनाओं को पीएम-एसईटीयू ढांचे के अंतर्गत राज्य सरकारों, उद्योग भागीदारों और सहभागी आईटीआई के बीच साझेदारी के माध्यम से लागू किया जाएगा। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, उद्योग-अनुकूल पाठ्यक्रम शुरू करना, प्रशिक्षकों की क्षमता को सुदृढ़ करना, उद्योग के साथ सहभागिता बढ़ाना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार करना होगा।

स्वीकृत क्लस्टर निम्नलिखित हैं:

टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से ओडिशा के कटक आईटीआई क्लस्टर का उन्नयन किया जाएगा

राष्ट्रीय संचालन समिति ने टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ साझेदारी में ओडिशा के कटक आईटीआई क्लस्टर के लिए 240.50 करोड़ रुपये की रणनीतिक निवेश योजना को मंजूरी दी।

इस क्लस्टर में गवर्नमेंट आईटीआई कटक हब के रूप में और मधुसूदन गवर्नमेंट आईटीआई चौद्वार, गवर्नमेंट आईटीआई पारादीप, गवर्नमेंट आईटीआई जाजपुर और गवर्नमेंट आईटीआई ढेंकनाल स्पोक्स के रूप में शामिल हैं।

इस परियोजना का उद्देश्य अवसंरचना को सुदृढ़ करना, नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना और क्षेत्र की उभरती कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग संबंधों को बढ़ाना है।

पुणे आईटीआई क्लस्टर को बीवीजी इंडिया के साथ साझेदारी में उन्नत किया जाएगा

राष्ट्रीय संचालन समिति ने महाराष्ट्र के पुणे आईटीआई क्लस्टर के लिए 241 करोड़ रुपये की रणनीतिक निवेश योजना को मंजूरी दी, जिसे बीवीजी इंडिया लिमिटेड द्वारा बीवीजी फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जाएगा।

क्लस्टर में हब के रूप में सरकारी आईटीआई औंध, पुणे और स्‍पोक्‍स के रूप में सरकारी आईटीआई औंध (महिला), सरकारी आईटीआई पिंपरी चिंचवाड़, सरकारी आईटीआई खेड़ (राजगुरुनगर) और सरकारी आईटीआई मुलशी शामिल हैं।

बेलराइज इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी में छत्रपति संभाजीनगर आईटीआई क्लस्टर का उन्नयन किया जाएगा

समिति ने बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ साझेदारी में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर आईटीआई क्लस्टर के लिए 238.01 करोड़ रुपये की रणनीतिक निवेश योजना को मंजूरी दी।

क्लस्टर में हब के रूप में सरकारी आईटीआई छत्रपति संभाजीनगर और प्रवक्ता के रूप में सरकारी आईटीआई पैठन, सरकारी आईटीआई खुलताबाद, सरकारी आईटीआई फुलंबरी और सरकारी आईटीआई गंगापुर शामिल हैं।

ईगल इंफ्रा इंडिया के साथ साझेदारी में जम्मू आईटीआई क्लस्टर का उन्नयन किया जाएगा

समिति ने ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी में जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू आईटीआई क्लस्टर के लिए 240 करोड़ रुपये की रणनीतिक निवेश योजना को मंजूरी दी।

इस क्लस्टर में गवर्नमेंट आईटीआई जम्मू हब के रूप में और गवर्नमेंट आईटीआई आरएस पुरा, गवर्नमेंट आईटीआई नौशेरा, गवर्नमेंट आईटीआई सांबा और गवर्नमेंट आईटीआई कठुआ स्पोक्स के रूप में शामिल हैं।

श्रीनगर आईटीआई क्लस्टर को इंदरदीप इंफ्रा इंडिया के साथ साझेदारी में उन्नत किया जाएगा

राष्ट्रीय संचालन समिति ने इंदरदीप इंफ्रा इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी में जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर आईटीआई क्लस्टर के लिए 235.41 करोड़ रुपये की रणनीतिक निवेश योजना को भी मंजूरी दी।

इस क्लस्टर में गवर्नमेंट आईटीआई श्रीनगर हब के रूप में और गवर्नमेंट आईटीआई गांदरबल, गवर्नमेंट आईटीआई कंगन, गवर्नमेंट आईटीआई बुडगाम और गवर्नमेंट आईटीआई चरार-ए-शरीफ स्पोक्स के रूप में शामिल हैं।

घटक II के अंतर्गत प्रशिक्षकों के पीएम-एसईटीयू प्रशिक्षण में हुई प्रगति की समीक्षा की गई

राष्ट्रीय संचालन समिति ने पीएम-एसईटीयू योजना के घटक II के अंतर्गत प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की, जिसका उद्देश्य समकालीन तकनीकी और शैक्षणिक दक्षताओं से सुसज्जित उद्योग-तैयार प्रशिक्षकों का एक मजबूत समूह तैयार करना है।

अक्टूबर 2026 तक, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के माध्यम से इस कार्यक्रम के तहत 3,744 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

 

***

पीके/केसी/आरटी/एचएन/एमपी

(रिलीज़ आईडी: 2324444) आगंतुक पटल : 30