ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ (ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ, ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਤਿਸ਼ ਚੰਦਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਕਲੈਕਟਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪਰਾਲੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਇਓ-ਸੀਐੱਨਜੀ , ਬਾਇਓ-ਈਥੇਨੌਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 53.3% ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32% ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਢੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 100% ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3.54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 26,109 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਚਸੀ) ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ; ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (UC) ਭੇਜੇਗਾ

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2018-19 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  4,266.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  2,056.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ  1,171.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ  868.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ  59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ  2026-27 ਲਈ  592.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 430.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂਸੀ) ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਚਾਰੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ , ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ, ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਅਤੇ 2ਜੀ ਬਾਇਓ- ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੂਸਾ 44 ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਸਾ 2090, ਪੀਆਰ126, ਆਦਿ ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ।

ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਤਕਨੀਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਵੀਕੇ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ।

ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਗੈਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਥਲ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ , ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗੈਪ ਦੌਰਾਨ (ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੋਲ  ਨਾ ਹੋਣ) ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਸ਼ਤ (ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ) ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

************

ਐੱਸਐੱਸ/ ਡੀਕੇ/ਐੱਮਕੇ/ਏਕੇ