नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर 2026

धोरणे प्रत्यक्ष वास्तव स्थितीवर आधारित असतात आणि सर्व सरकारी विभाग एकाच दिशेने एकत्रितपणे काम करतात, तेव्हा विकासाच्या शर्यतीत कोणताही जिल्हा मागे राहत नाही. हीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सुशासनाची' शैली आहे, असे केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सोमवारी नमूद केले. नवी दिल्लीतील पुसा परिसरातील 'भारतरत्न सी. सुब्रमण्यम सभागृहात आयोजित 'पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजने'वरील राष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते. देशभरातील 50 पेक्षा जास्त सहभागी जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, शास्त्रज्ञ आणि वरिष्ठ धोरणकर्त्यांना संबोधित करताना, चौहान यांनी नवरात्रीच्या शुभपर्वानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आणि उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना सन्मानित केले. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 'विकसित आणि समृद्ध भारता'चे स्वप्न साकार करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी झोकून काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

कृषी नियोजनाच्या केंद्रस्थानी जिल्हे

स्थानिक पातळीवरील नियोजनाचे महत्त्व अधोरेखित करत चौहान म्हणाले की 'पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजने'चा आराखडा दिल्लीतील कार्यालयांमध्ये तयार करण्याऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष वास्तव परिस्थितीचा विचार करून तयार करण्यात आला आहे. त्यांनी नियमित मासिक आढावा घेण्याच्या गरजेवर भर दिला तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या टीमसह दर महिन्याला जिल्हा कृषी कृती आराखड्याच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यास सांगितले. जिथे प्रगती संथ आहे, तिथे अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी विविध विभागांमधील समन्वित प्रयत्न अधिक तीव्र केले जावेत. विविध मंत्रालयांच्या समन्वयाचे महत्त्व सांगताना चौहान म्हणाले की विविध मंत्रालये आणि संस्थांचे प्रयत्न एकत्रित करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अनेक पटींनी वाढवता येऊ शकते. यामध्ये जलव्यवस्थापनासाठी 'जलशक्ती मंत्रालय'; प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनासाठी 'अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय'; सामूहिक प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी 'सहकार मंत्रालय' व 'शेतकरी उत्पादक संस्था' ; तसेच पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यांनी कृषी संशोधन आणि शेतकरी यांच्यातील थेट संबंध अधिक दृढ करण्याच्या गरजेवरही भर दिला. 'भारतीय कृषी संशोधन परिषदे'शी (ICAR) संलग्न असलेल्या सुमारे 16,000 शास्त्रज्ञांनी केलेले संशोधन, तसेच 'कृषी विज्ञान केंद्रे', 'कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था' (ATMA) आणि कृषी विद्यापीठांचे कार्य थेट शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

जिल्ह्यांनी तळागाळातील नवोन्मेष आणि यशोगाथा सादर केल्या

या परिषदेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना त्यांच्या अनुकरणीय कार्यासाठी गौरवण्यात आले. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी उत्पादकता वाढवणे, प्रतिकूल परिस्थितीशी सामना करण्याची क्षमता बळकट करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अवलंबलेल्या अभिनव पद्धती अधोरेखित करणाऱ्या केस स्टडीज सादर केल्या.

गडचिरोली, महाराष्ट्र: जलसंधारण आणि दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून, या जिल्ह्याने दुष्काळग्रस्त भागांचे हिरव्यागार परिसरामध्ये रूपांतर केले आणि कृषी उत्पादनात अभूतपूर्व कामगिरी केली.

आंध्र प्रदेशातील अल्लुरी सीताराम राजू जिल्हा : कमी पर्जन्यमान असलेल्या भागात कमी पाण्याची गरज असलेल्या आणि अधिक मूल्य देणाऱ्या बागायती पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात आले; याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली.

जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवाड, छत्तीसगडमधील कोरबा आणि पंजाबमधील फाजिल्का येथे राबवण्यात आलेल्या कृषी क्षेत्रातील अभिनव उपक्रमांचीही मोठ्या प्रमाणात प्रशंसा करण्यात आली.

माधुरी पांगे/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2322559) अभ्यागत कक्ष : 5