वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय
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स्विस परिसंघ के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद और वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने दूसरे भारत-ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन को संबोधित किया


भारत और ईएफटीए देशों ने निवेश घोषणाओं और सफलता की कहानियों के साथ टीईपीए के पहले वर्ष की शुरुआत की केंद्रीय

श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अगले पांच वर्षों में 6-8 प्रतिशत की वास्तविक विकास दर को बनाए रखेगा

स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन की कंपनियों ने भारत में नए संयंत्रों , विस्तार तथा रोजगार की घोषणा की

प्रविष्टि तिथि: 07 OCT 2026 4:07PM by PIB Delhi

1 अक्टूबर, 2025 को लागू हुए भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) की पहली वर्षगांठ को चिह्नित करते हुए, दूसरा भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) समृद्धि शिखर सम्मेलन 7 अक्टूबर, 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में स्विस परिसंघ के अध्यक्ष महामहिम श्री गाय परमेलिन; केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव; वाणिज्य और उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद; वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल; और ईएफटीए सचिवालय के साथ-साथ आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित थे।

टीईपीए भारत और उन्नत यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह को एक ऐसे ढांचे में एक साथ लाता है, जो व्यापार, निवेश, सेवाओं, प्रौद्योगिकी सहयोग और दीर्घकालिक औद्योगिक विकास का समर्थन करता है। टीईपीए के अनुच्छेद 7.1 के तहत, ईएफटीए राज्यों का लक्ष्य 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाना और भारत में 10 लाख रोजगार के सृजन की सुविधा प्रदान करना है।

शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कम से कम अगले पांच वर्षों में वास्तविक रूप से 6 से 8 प्रतिशत की दर से विकास करना जारी रखेगा। मंत्री ने भारत के विकास को रेखांकित करने वाले चार स्तंभों : भौतिक, सामाजिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश; समावेशी विकास; विनिर्माण; और सरलीकरण का जिक्र किया। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ग्यारह गुना बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सात गुना बढ़ गया है। ईएफटीए भागीदारों को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि यह हमारे लिए फायदे का सौदा है। हमें विश्वास है कि यह आपके लिए अवसर खोलेगा। हमें विश्वास है कि यह आपके लिए मूल्य पैदा करेगा। "

राष्ट्रपति परमेलिन ने कहा कि वह स्विस परिसंघ के अध्यक्ष के साथ अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 53 स्विस कंपनियों की भारत में 20 क्षेत्रों में निवेश की योजना है। उन्होंने कहा, "सरकारें यह तय नहीं कर सकती हैं कि निजी कंपनियां कहां निवेश करती हैं, और न ही उन्हें करना चाहिए। लेकिन हम ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं जो कंपनियों को अगला कदम उठाने के लिए आत्मविश्वास दें, "उन्होंने स्विट्जरलैंड और भारत के बीच एक नए निवेश संरक्षण समझौते पर बातचीत में प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने कहा, "स्विस कंपनी के बिना व्यावहारिक रूप से कोई भारतीय राज्य नहीं है। "साथ मिलकर, हम आपसी समृद्धि के लिए नई  ऊचाइयां तय करना जारी रखेंगे।

नॉर्वे की स्टेट सेक्रेटरी सुश्री एस्ट्रिड बर्गमाल ने कहा कि भारत में लगभग 160 नॉर्वे कंपनियां सक्रिय हैं। लिकटेंस्टीन के मंत्री श्री ह्यूबर्ट बुशेल ने भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण में लिकटेंस्टीन कंपनियों के योगदान के बारे में बात की, जबकि आइसलैंड के मंत्री श्री जोहान पाल जोहानसन ने समझौते की क्षमता को परियोजनाओं, निवेश और नौकरियों में बदलने का आह्वान किया।

वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि टीईपीए सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरीद और सतत विकास को कवर करने के लिए टैरिफ से आगे जाता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों, वस्त्रों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा, "आर्थिक संबंधों की गुणवत्ता न केवल बातचीत की गई प्रतिबद्धताओं से आकार लेती है, बल्कि इसके बाद होने वाले संवाद की गुणवत्ता और निरंतरता से भी आकार लेती है। " उन्होंने दोनों पक्षों से व्यवसायों के लिए अधिक पूर्वानुमान लाने के लिए गैर-टैरिफ उपायों को संबोधित करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया।

चर्चाओं का समापन करते हुए, श्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार निवेश का समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने उद्योग जगत से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि समझौते का लाभ दोनों क्षेत्रों के छोटे और मध्यम उद्यमों और युवाओं तक पहुंचे।

श्री अश्विनी वैष्णव और श्री जितिन प्रसाद ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालने के लिए स्विस कंपनियों के वैश्विक सीईओ के साथ भी बातचीत की। उन्होंने व्यवसायों और निवेशकों के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

शिखर सम्मेलन के दौरान, श्री जितिन प्रसाद ने आइसलैंड के पर्यावरण, ऊर्जा और जलवायु मंत्री श्री जोहान पाल जोहानसन और लिकटेंस्टीन के गृह, अर्थव्यवस्था और खेल मंत्री श्री ह्यूबर्ट बुशेल के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने नॉर्वे के विदेश मंत्रालय में स्टेट सेक्रेटरी सुश्री एस्ट्रिड बर्गमाल के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।

शिखर सम्मेलन में स्मार्ट और उन्नत विनिर्माण, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान, नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री उत्कृष्टता, और स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु नवाचार पर क्षेत्रीय बिजनेस-टू-बिजनेस बैठकें भी आयोजित की गईं।

इससे पहले दिन में, वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने दूसरे भारत-ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 के हिस्से के रूप में वाणिज्य विभाग द्वारा प्रमुख निर्यातकों के लिए आयोजित आउटरीच कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया। यह कार्यक्रम टीईपीए के तहत अवसरों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग संघों, निर्यातकों और ईएफटीए राज्यों के व्यवसायों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया।

टीईपीए के तहत बाजार पहुंच प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि ईएफटीए की प्रतिबद्धताएं इसकी 92.2 प्रतिशत टैरिफ लाइनों को कवर करती हैं, जो गैर-कृषि उत्पादों के पूर्ण कवरेज के साथ भारत के निर्यात का 99.6 प्रतिशत है। भारत की प्रतिबद्धताएं 82.7 प्रतिशत टैरिफ लाइनों को कवर करती हैं, जो ईएफटीए निर्यात का 95.3 प्रतिशत है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता न केवल टैरिफ के बारे में है, बल्कि व्यवसायों के लिए पूर्वानुमान के बारे में भी है। निकट भविष्य के लिए टैरिफ स्थिर रहने के साथ, व्यवसाय निवेश कर सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं और विश्वास के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं। उन्होंने भारतीय कंपनियों से ईएफटीए राज्यों में व्यवसायों के साथ साझेदारी करने और इनपुट से लेकर अंतिम उत्पादों तक एक साथ मूल्य श्रृंखला बनाने का आग्रह किया।

ईएफटीए राज्यों को उच्च आय वाले बाजार बताते हुए उन्होंने कहा, "यदि आप इस बाजार में गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने में सक्षम हैं, तो आप किसी भी अन्य बाजार के लिए तैयार हैं। " उन्होंने कहा कि इन बाजारों में अर्जित गुणवत्ता की हर बाजार में सराहना और मूल्यांकन किया जाएगा।

उन्होंने कृषि में निर्यात के अवसरों पर भी प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि इन उच्च खपत वाले बाजारों में कई उत्पादों पर शुल्क शून्य हो गया है। उन्होंने निर्यातकों से इन उत्पादों की पहचान करने और ईएफटीए राज्यों को दीर्घकालिक आपूर्ति बनाने का आग्रह किया। वाणिज्य सचिव ने कहा कि ईएफटीए राज्य मिलकर प्रति वर्ष 500 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का आयात करते हैं, जो भारत के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार प्रदान करते हैं।

श्री अग्रवाल ने निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग संघों और राज्य सरकारों से समझौते द्वारा दिए गए अवसरों को देश भर के व्यवसायों तक पहुंचाने का आह्वान किया ताकि वे समझ सकें कि मुक्त व्यापार समझौता क्या प्रदान करता है। उन्होंने उनसे प्रत्येक भागीदार देश के साथ पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि भारत प्रत्येक बाजार में कैसे आगे बढ़ेगा और गैर-टैरिफ मुद्दों की पहचान की जाएगी।

उन्होंने कहा, 'विचार यह नहीं है कि ईएफटीए देशों के कारोबार भारत को केवल अपने बाजार के विस्तार के रूप में देखते हैं। विचार यह भी है कि भारत में कारोबार को ईएफटीए देशों के बाजार को अपने बाजार के विस्तार के रूप में देखना चाहिए।

श्री अग्रवाल ने कहा कि टीईपीए को अन्य समझौतों से अलग करने वाली एक प्रमुख विशेषता इसकी निवेश प्रतिबद्धता थी। अनुच्छेद 7.1 के तहत, ईएफटीए राज्यों का लक्ष्य समझौते के लागू होने के दस वर्षों के भीतर ईएफटीए निवेशकों से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 50 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाना और अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 50 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाना होगा। उनका लक्ष्य 15 वर्षों के भीतर भारत में 10 लाख रोजगार के सृजन की सुविधा प्रदान करना भी होगा।

उन्होंने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में निवेश के अवसरों के साथ एक बढ़ता हुआ बाजार है और दोनों पक्षों की गहरी व्यापारिक साझेदारी निवेश को इस स्तर से आगे ले जा सकती है।

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पीके/केसी/आरटी/एसकेएस


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