वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव श्री संजय लोहिया ने आज नई दिल्ली में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों और प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकारी निदेशकों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। समीक्षा बैठक में वित्तीय सेवा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), पीएम विश्वकर्मा, पीएम सूर्य घर, केसीसी आदि सहित विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैंकों की ईंट-और-गारे वाली शाखाएं खोलने और बैंकिंग सुविधा से वंचित गांवों में बीसी की तैनाती की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, श्री संजय लोहिया ने कहा कि सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के माध्यम से देश में वित्तीय समावेशन को गहरा करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी बैंकों को अपनी डिजिटल पहुंच को और बढ़ाने तथा ऋणों की एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास करने चाहिए। यूपीआई पर क्रेडिट लाइनों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड (सीसीएमई) जैसे माध्यमों से कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने के बारे में भी बताया गया। उन्होंने वित्तीय समावेशन के तहत बैंकों द्वारा की गई प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निजी क्षेत्र के बैंकों से वित्तीय समावेशन योजनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने का आग्रह किया।

बैठक के दौरान, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री संजय लोहिया ने बैंकों को जन सुरक्षा बीमा योजनाओं में दावे की पात्रता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया ताकि लाभार्थी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को राशि प्राप्त हो सके। बैंकों को इन योजनाओं के तहत दावों से संबंधित शिकायतों का निपटारा करते समय विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई। उन्होंने बैंकों से पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के सभी नए लाभार्थियों का नामांकन जन सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से करने को भी कहा क्योंकि पोर्टल सभी बैंकों और बीमाकर्ताओं के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे डेटा की गुणवत्ता और संचालन में सुगमता बढ़ेगी। बैठक के दौरान, अटल पेंशन योजना के पर्सिस्टेंसी अनुपात को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई।

श्री लोहिया ने बैंकों से 21.10.2026 से 31.12.2026 तक चलने वाले आगामी एफआई  संतृप्ति अभियान में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने और समाज के वंचित वर्गों की सेवा करने तथा उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने पर अधिक जोर देने का आग्रह किया।

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पीके/केसी/जेएस/आरटी

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