भारत सरकारने औषध निर्माण क्षेत्राची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी गुंतवणूक वाढवणे, महत्त्वाच्या सक्रिय औषध घटकांच्या (ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट्स)चा विनाव्यत्यय पुरवठा कऱणे आणि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत वैद्यकीय उपकरण उद्योगाला आर्थिक साहाय्य देऊन चालना देणे अशा विविध उपाययोजना केल्या आहेत. या योजनांमुळे देशांतर्गत उत्पादनाला बळकटी मिळाली, आयातीवरील अवलंबित्व घटले आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे; ज्यामुळे औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान क्षेत्रात जागतिक स्तरावर स्पर्धांत्मक उत्पादन क्षमता विकसित होण्यास हातभार लागला आहे.

मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनांशी सुसंगत,  रसायन आणि खत मंत्रालयाच्या अतंर्गत औषध निर्माण विभागाद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना)पीएलआय योजनांची मालिका - a) सक्रिय औषध घटकांसाठीची पीएलआय योजना (महत्त्वपूर्ण प्रमुख सुरुवातीची सामग्री (केएसएम) / ड्रग इंटरमीडिएटस् (डीआयएस/सक्रिय औषधनिर्माण घटक (एपीआय) यांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणारी आहेत. b) औषध निर्माण क्षेत्रासाठीची उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना; c) देशांतर्गत वैद्यकीय उपकरण उत्पादनाला चालना देणारी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यांचा समावेश आहे - या मालिकेमध्ये महत्त्वपूर्ण औषध घटक, उच्च मूल्य औषधे आणि प्रगत वैद्यकीय उपकरणे यांच्या उत्पादन क्षमतेचा विस्तार करण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे.

अ) सक्रिय औषध घटकांसाठी पीएलआय योजनाः महत्त्वाच्या सक्रिय औषध घटकांबाबत आत्मनिर्भरतेला बळकटी देणे.

सरकाने 2020 मध्ये, 6,940 कोटी रुपयांच्या एकंदर आर्थिक तरतुदींसह सक्रिय औषध घटकांसाठी पीएलआय योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना 41 महत्त्वपूर्ण उत्पादनांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि विशेषतः एपीआय व इतर आवश्यक औषधी घटकांसाठीच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती.

हरित क्षेत्राताली उत्पादन प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि भारताच्या पुरवठा साखळीची लवचीकता बळकट कऱण्यासाठी या योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला. या अंतर्गत 48 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. जून 2026 पर्यंत ₹5,210.74 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली असून, ती मान्य असलेल्या 4,330 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीपेक्षा अधिक आहे. 28 एपीआय/केएसएम यांच्या उत्पादनासाठी प्रकल्प कार्यान्वित कऱण्यात आले आहेत.

या योजनेमुळे पेनिसीलिन-जी, क्लाव्हुलानिक आम्ल आणि रिफामपिसिन यांसारख्या किण्वन प्रक्रिया आधारित उत्पादनांचे देशांतर्गत उत्पादन कऱणे शक्य झाले आहे, या उत्पादनांसाठी पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबित्व होते. जून 2026 पर्यंत, पीएलआय योजनेच्या लाभार्थ्यांनी ₹3,792.49 कोटी रुपयांची विक्री केली ज्यामध्ये ₹560.16 कोटी रुपयांच्या निर्यातीचाही समावेश आहे,  तसेच सुमारे 5,127 व्यक्तींसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या.

आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम् येथील प्रकल्पांसह नवीन उत्पादन एककाच्या कार्यान्वयनामुळे महत्त्वपूर्ण औषधनिर्माणातील कच्च्या मालासाठी देशांतर्गत परिसंस्था बळकट होत आहे. लायफियस फार्मा, किनवन प्रायव्हेट लिमिटेड, आंध्रा ऑरगॅनिक्स लिमिटेड (एओएल), मेघमणी एलएलपी, सेंट्रिएंट फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांसारख्या कंपन्यांनी पेनिसिलीन जी, क्लॅव्हुलॅनिक ॲसिड, सल्फडायझिन, अटोरवास्टॅटिन, पॅरा अमिनो फिनॉल (पीएपी) यांसारख्या महत्त्वपूर्ण एपीआय/केएसएम/डीआयच्या देशांतर्गत उत्पादनाला बळकटी देण्यासाठी योगदान दिले आहे.

ब) औषधनिर्माण क्षेत्रासाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना: उच्च-मूल्याच्या औषधनिर्मितीला चालना

औषधनिर्माण क्षेत्रासाठीची पीएलआय योजना 2021 मध्ये मंजूर करण्यात आली असून या योजनेसाठी एकूण 15,000 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुद करण्यात आली आहे. भारताची उत्पादन क्षमता वाढवणे, गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवणे, तसेच उच्च-मूल्याच्या औषधनिर्मिती उत्पादनांकडे वळण्यास प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

ही योजना बायोफार्मास्युटिकल्स, जटिल जेनेरिक औषधे, पेटंट असलेली आणि पेटंटमुक्त औषधे, दुर्मिळ औषधे, ऑटो-इम्यून औषधे आणि इतर उच्च-मूल्याच्या औषधनिर्माण उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जाते, तसेच बल्क ड्रग्स पीएलआय योजनेअंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या विशिष्ट एपीआय, डीआय आणि केएसएम यांसारख्या श्रेणींमधील उत्पादनांच्या निर्मितीला देखील प्रोत्साहन दिले जाते.

या योजनेअंतर्गत 20 सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसह (एमएसएमई) एकूण 55 अर्जदारांची निवड करण्यात आली आहे. जून 2026 पर्यंत, या योजनेने 17,275 कोटी रुपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक म्हणजेच 46,744 कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष गुंतवणूक आकर्षित केली आहे.

या योजनेमुळे रोजगार निर्मितीलाही हातभार लागला असून, जून 2026 पर्यंत 1,21,294 नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. लाभार्थी कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील कामगिरीचा कालावधी सुरु झाल्यापासून ते जून 2026 पर्यंत 4,02,869 कोटी रुपयांची एकत्रित विक्री साध्य केली आहे, यात 2,57,370 कोटी रुपयांच्या निर्यातीचा समावेश आहे.

सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज लिमिटेड, ल्युपिन लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड यांसारख्या कंपन्यांनी जटिल जेनेरिक्स, बायोसिमिलर्स, ऑटो-इम्यून औषधे आणि इतर उच्च-मूल्याच्या औषधनिर्माण उत्पादनासाठी आपली क्षमता वाढवली आहे.

क) वैद्यकीय उपकरणांसाठी पीएलआय योजना: उच्च-स्तरीय वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या स्वदेशी निर्मितीला चालना देणे

वैद्यकीय उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठीची पीएलआय योजना 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली असून यासाठी 3,420 कोटी रुपयांची एकूण आर्थिक तरतुद करण्यात आली आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि वैद्यकीय उपकरण क्षेत्रात, विशेषतः ज्या क्षेत्रांमध्ये भारत आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होता, तेथे मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.

या योजनेअंतर्गत भारतात उत्पादित पात्र वैद्यकीय उपकरणांच्या वाढीव विक्रीवर पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 5 टक्के प्रोत्साहन दिले जाते. यामध्ये चार प्रमुख विभागांचा समावेश आहे: कर्करोग उपचार/रेडिओथेरपी वैद्यकीय उपकरणे; रेडिओलॉजी आणि इमेजिंग उपकरणे; भूल, हृदय-श्वसन आणि मूत्रपिंड उपचार उपकरणे; आणि इम्प्लांट्स - यात शरिरात प्रत्यारोपण करण्यायोग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा समावेश आहे.

या योजनेमुळे पूर्वी मुख्यत्वे आयात केल्या जाणाऱ्या अनेक उच्च-स्तरीय वैद्यकीय उपकरणांसाठी देशांतर्गत उत्पादन क्षमता निर्माण झाली आहे. या योजनेअंतर्गत 57 प्रकारच्या वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन सुरू झाले असून यात एमआरआय मशीन, सीटी स्कॅनर, कॅथ लॅब, लिनियर ॲक्सिलरेटर, सी-आर्म, मॅमोग्राफी मशीन, अल्ट्रासाऊंड सिस्टीम, भूल देणारी मशीन आणि हार्ट व्हॉल्व्ह यांचा समावेश आहे.

या उपक्रमाने आघाडीच्या जागतिक उत्पादकांनाही भारतात गुंतवणूकीसाठी आकर्षित केले आहे तसेच भारतात तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि प्रगत उत्पादन क्षमतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत केली आहे. जीई हेल्थकेअर, सिमेन्स, फिलिप्स, वॅरेक्स, निप्रो आणि ओमरॉन यांसारख्या कंपन्यांनी देशात उत्पादन सुरू केले आहे किंवा त्याचा विस्तार केला आहे, तर अनेक सहभागी कंपन्यांनी जागतिक भागीदारांसोबत तंत्रज्ञान-हस्तांतरण करार केले आहेत. देशांतर्गत उत्पादकांनी इम्प्लांट क्षेत्रातही आपली क्षमता वाढवली असून देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यात क्षमतेत वाढ झाली आहे.

तीन पीएलआय योजना महत्त्वाच्या कच्च्या मालापासून आणि एपीआयपासून ते उच्च-मूल्याच्या औषधांपर्यंत आणि प्रगत वैद्यकीय तंत्रज्ञानापर्यंत, भारताची औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणे उत्पादन परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी एक व्यापक दृष्टिकोन दर्शवतात.

प्रोत्साहनांना प्रत्यक्ष उत्पादन आणि विक्रीशी जोडल्यामुळे पीएलआय व्यवस्था ‘मेक इन इंडिया’च्या संकल्पनेला प्रत्यक्ष उत्पादन क्षमतेत रूपांतरित करण्यास मदत करत आहे. यासोबतच पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करण्यासाठी तसेच औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणांसाठी एक विश्वसनीय उत्पादन केंद्र म्हणून भारताचे स्थान मजबूत करण्यासाठी ही योजना हातभार लावत आहे. 

*** 

नितीन फुल्लुके/विजयालक्ष्मी साळवी/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai