नवी दिल्ली,21 सप्टेंबर 2026

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण तसेच रसायने व खते राज्यमंत्री, अनुप्रिया पटेल यांनी आज नवी दिल्ली इथल्या डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात, भारतीय औषधकोष आयोगाने आयोजित केलेल्या सहाव्या राष्ट्रीय औषध दक्षता सप्ताह कार्यक्रमात, नॅशनल फॉर्म्युलरी ऑफ इंडिया ची सातवी आवृत्ती, भारतातील रुग्णालयांसाठी वैद्यकीय उपकरणांशी संबंधित प्रतिकूल घटनांच्या सुरक्षिततेचे निरीक्षण आणि अहवाल देण्यासाठीचा मार्गदर्शन दस्तऐवज, आणि आयओएस  वापरकर्त्यांसाठी एडीआर – पीव्हीपीएल 2.0 मोबाईल ॲपचे उद्घाटन केले. एनएफआय ची सातवी आवृत्ती एनएफआय ऑनलाइनच्या माध्यमातून डिजिटल स्वरूपातही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

17 ते 23 सप्टेंबर 2026 दरम्यान साजऱ्या होणाऱ्या 6 व्या राष्ट्रीय औषध दक्षता सप्ताहाची संकल्पना औषध दक्षतेद्वारे औषधांच्या तर्कसंगत वापराला प्रोत्साहन:अधिक सुरक्षित आरोग्यसेवेच्या दिशेने एक पाऊल,अशी आहे.

औषधांचा तर्कसंगत वापर आणि सतत सुरक्षा देखरेख हे सार्वजनिक आरोग्याचे अविभाज्य घटक आहेत,असे अनुप्रिया पटेल यावेळी म्हणाल्या. प्रत्येक रुग्णाला योग्य औषध, खात्रीशीर गुणवत्तेचे, योग्य पद्धतीने आणि शक्य तितक्या उच्च पातळीच्या सुरक्षिततेसह मिळालेच पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

भारताच्या वाढत्या जागतिक योगदानाकडे लक्ष वेधून पटेल म्हणाल्या की, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या रुग्ण सुरक्षा डेटाबेसमध्ये दिलेल्या योगदानाच्या बाबतीत देश 2009-2014 दरम्यानच्या 123 व्या स्थानावरून जागतिक स्तरावर आठव्या स्थानावर पोहोचला आहे.

भारताच्या जैव दक्षता कार्यक्रमाला सरकारची मंजुरी

भारताच्या रुग्ण-सुरक्षा चौकटीच्या महत्त्वपूर्ण विस्तारातंर्गत, जैव दक्षता कार्यक्रमाला भारत सरकारने मंजुरी दिली आहे, अशी माहितीही पटेल यांनी दिली.

भारताच्या राष्ट्रीय औषधसूचीबद्दल म्हणजेच नॅशनल फॉर्म्युलरी ऑफ इंडियाबद्दल  बोलताना,  पटेल यांनी म्हटले आहे की, राष्ट्रीय औषधसूची  वैज्ञानिक मानके आणि वैद्यकीय सराव यांच्यातील एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करते, आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिकांना औषधांच्या योग्य व तर्कसंगत वापरासाठी मार्गदर्शन करते.

औषध किंवा वैद्यकीय उपकरणाच्या विकास आणि निर्मितीपासून ते त्याच्या प्रिस्क्रिप्शन, वितरण, वापर आणि बाजारोत्तर देखरेखीपर्यंत, औषध सुरक्षा ही एक निरंतर जबाबदारी आहे. यावरही त्यांनी भर दिला. त्यांनी या क्षेत्रात भारताला मिळत असलेल्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय मान्यतेवरही प्रकाश टाकला. आज सुमारे 25 देश इंडियन फार्माकोपियाला मान्यता देतात असे त्यांनी सांगितले.

प्रतिकूल घटनांचा अहवाल देण्यामध्ये रुग्णांचा सहभाग वाढवण्याच्या गरजेवरही मंत्र्यांनी भर दिला.

देशातील सार्वजनिक आणि खाजगी रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सध्या सुमारे 1,150 एडीआर अहवाल केंद्रे, वैद्यकीय-उपकरण दक्षता सुविधांसह कार्यरत आहेत. या क्षमतांचा विस्तार प्राथमिक आरोग्यसेवा स्तरापर्यंत करण्याची सरकारची योजना आहे. औषध सुरक्षा ही प्रत्येकाची जबाबदारी बनली पाहिजे. नोंदवलेली प्रत्येक घटना एक जीव वाचवू शकते. त्या म्हणाल्या की, औषध सुरक्षेची एक मजबूत संस्कृती निर्माण करण्यासाठी आणि औषधांच्या तर्कसंगत वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सामूहिक सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरेल.

जागतिक आरोग्य संघटनेचे भारतातील प्रतिनिधी, डॉ. इव्हान जे.-एफ. हुटिन यांनी यावेळी औषध-सुरक्षा आणि औषध दक्षता प्रणाली मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय हितधारकांमध्ये सातत्यपूर्ण सहकार्याच्या महत्त्वावर भर दिला.

राधिका अघोर/राजेश शिरभाते /प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai