ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ' ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ; ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ; ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਨੁਕੂਲਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ:https://www.pib.gov.in/PressReleasepage.aspx?PRID=2312728®=3&lang=1 )

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਹਰਿਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂ-ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨੂੰਨਾਂ,ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਨਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ  ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਊ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ‘ਹਰਿਤ ਨਯਾਯਮ’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦਾ ਸਮਾਰਿਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐੱਨਈਪੀ) ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਨਿਆਇਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

1.   ਗ੍ਰਹਿ ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ’, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸਾਂਝੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

2.   ‘ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜੰਗਲ: ਜੰਗਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਤੇ ਸੰਵਾਦ’ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਟਿਕਾਊ ਜੰਗਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਉਭਰ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਟੀਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ, ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਈ।

*****

ਵੀਐੱਮ/ਜੀਐੱਸ/ਏਕੇ