ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕਿਟ ਹੁਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ' ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਈ) ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਜਾਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2,550 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 

ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੋਅ ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ‘ਆਦਿ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਈਰੈਕ ਸੀਡੇਡ ਰਾਈਸ (ਡੀਐੱਸਆਰ), ਘੱਟ ਜੁਤਾਈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ Verra VM0042 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ (ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ, ਕ੍ਰੌਪ-ਸਿਮੁਲੇਸ਼ਨ ਮੌਡਲਿੰਗ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਫੀਲਡ-ਟੀਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ-ਸੈਂਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ICAR-ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (IARI), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਗ੍ਰੋਅ ਇੰਡੀਗੋ' 'ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ICAR-ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (ATARI), ਜ਼ੋਨ 1 ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

DARE ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ICAR ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਜਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ 'ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ' (climate-smart farming) ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ICAR ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਕਾਰਬਨ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਈਰੈਕਟ-ਸੀਡੈਡ ਰਾਈਸ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2019-2022 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਅਥੇ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 1,000 ਟਨ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਗ੍ਰੋਅ ਇੰਡੀਗੋ' (Grow Indigo) ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ: ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਟ ਕਾਰਬਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ 75% ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। 

ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮਾਪ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।

'ਗ੍ਰੋਅ ਇੰਡੀਗੋ' (Grow Indigo) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਊਸ਼ਾ ਬਰਵਾਲੇ ਜ਼ੇਹਰ ਨੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਾਰਬਨ (carbon sequestered) ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ICAR, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (KVKs) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊਪਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇੜਛਾੜ, DSR (ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ), ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 5,114 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਣ ਸਿੰਘ ਕਲਾਂ ਮਾਡਲ (Ransinh Kalan model) ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ 1,310 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 16ਵੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ ਸੈਂਟਰਸ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ICAR-ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਰਿਸਰਚ (IIFSR), ਮੋਦੀਪੁਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ; ICAR ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ATARIs ਅਤੇ KVKs ਰਾਹੀਂ ਲੈਬ-ਟੂ-ਲੈਂਡ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਖੇਤ ਤੱਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

****

ਆਰਸੀ/ਐੱਮਐੱਸ/ਸ਼ੀਨਮ ਜੈਨ