नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2026

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाने विशेष मोहीम 5.0  अंतर्गत  प्रत्यक्ष कागदोपत्री असलेल्या 95.2% (2,04,859) फायलींचा आणि 87.46% (62,564) ई-फायलींचा  आढावा घेतला. या मोहिमेअंतर्गत देशभरातील सुमारे 1,159 कार्यालयांमध्ये आढावा घेऊन प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यात आला आणि कार्यालयांची 14,44,839 चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली. त्यामुळे दस्तावेज व्यवस्थापनात लक्षणीय सुधारणा झाली.उच्च शिक्षण विभागाने स्क्रॅपच्या (भंगार) विल्हेवाटीतून ₹6.89 कोटींचा महसूलही गोळा केला. 3,312 पेक्षा जास्त फायलींचे डिजिटायझेशन करण्यात आले आणि 90,629 कागदोपत्री असलेल्या प्रत्यक्ष अधिक इलेक्ट्रॉनिक फायली नष्ट करण्यात आल्या /बंद करण्यात आल्या.

आता सर्व कार्यालयांमध्ये आणि केंद्रशासित निधी प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये  प्रलंबित प्रकरणे कमी करून स्वायत्त संस्थांसह सर्व कार्यालयांमध्ये स्वच्छतेला प्रोत्साहन देणे, सरकारी कार्यालयांची स्वच्छता वाढवणे आणि एकंदरच कामाच्या ठिकाणच्या वातावरणात सुधारणा करणे या उद्दिष्टाने 2 ते 31 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान विशेष मोहीम 6.0  सक्रीय पद्धतीने राबवण्यासाठी उच्च शिक्षण विभाग सज्ज झाला आहे.

15 ते 30 सप्टेंबर 2026 दरम्यान पूर्वतयारीचा टप्पा आणि त्यानंतर 2 ते 31 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान अंमलबजावणीचा टप्पा अशा दोन टप्प्यांत विशेष मोहीम 6.0  राबवली जाईल. केंद्रशासित अनुदानित संस्थांचे प्रमुख/प्राध्यापक, विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि उच्च शिक्षण विभागाच्या कार्यालयांद्वारे पूर्वतयारीच्या टप्प्यात विशिष्ट उद्दिष्टे निश्चित केली जात आहेत, प्रलंबित संदर्भ विचारात घेतले जात आहेत आणि स्वच्छता तसेच जागेच्या व्यवस्थापनासाठी प्रमुख क्षेत्रे निश्चित केली जात आहेत. अभिलेख व्यवस्थापन, कालबाह्य साहित्याची विल्हेवाट आणि कार्यालयांच्या सुशोभीकरणावर विशेष लक्ष दिले जाईल. ई- कचऱ्याच्या  वैज्ञानिक व्यवस्थापनावर ज्या प्रकारे मागील वर्षी भर देण्यात आला होता त्याच प्रकारे, या वर्षीच्या मोहिमेत "ई-कचऱ्याचे प्रभावी संकलन, वर्गीकरण आणि विल्हेवाट" यावर विशेष भर दिला जाईल.

अंमलबजावणीच्या टप्प्यात  सार्वजनिक तक्रारी, संसदीय आश्वासने, आंतर-मंत्रालयीन पत्रव्यवहार आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या संदर्भांचा समावेश असलेल्या प्रलंबित बाबींचा निपटारा करण्यावर भर दिला जाईल. सहभागी कार्यालयांना त्यांच्या प्रगतीचा अहवाल दररोज सादर करणे बंधनकारक असेल. #SpecialCampaign6 या हॅशटॅगचा वापर करून समाज माध्यमांच्या माध्यमातून शाश्वततेला प्रोत्साहन देणे आणि जनसहभाग वाढवणे हे देखील या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.

नोव्हेंबर 2025 ते ऑगस्ट 2026 या कालावधीत आयोजित प्रलंबित प्रकरणांच्या  निपटाऱ्यासाठीच्या विशेष मोहिमेचा एक भाग म्हणून, सार्वजनिक कामकाजाशी संबंधित प्रकरणांचा मोठ्या प्रमाणात निपटारा करण्यात आला, ज्यामध्ये 24,126 सार्वजनिक तक्रारी आणि 4,177 सार्वजनिक तक्रार अपिलांचा समावेश होता.

राधिका अघोर/शैलेश पाटील/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2310703) अभ्यागत कक्ष : 3