केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने 'विशेष अभियान 5.0' के तहत 95.2% (2,04,859) वास्तविक (फिजिकल) फाइलों और 87.46% (62,564) ई-फाइलों की समीक्षा की। इस अभियान के तहत देश भर में लगभग 1,159 स्थानों को कवर किया गया, जिससे लंबित मामलों को कम करने, 14,44,839 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली करने और रिकॉर्ड के प्रबंधन को बेहतर बनाने में काफी मदद मिली है। उच्च शिक्षा विभाग ने कबाड़ बेचकर भी 6.89 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। 3,312 से अधिक फाइलों को डिजिटाइज़ किया गया और 90,629 फिजिकल/इलेक्ट्रॉनिक फाइलों को हटा दिया या बंद कर दिया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग अब 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक चलने वाले विशेष अभियान 6.0 में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार है। इस अभियान का उद्देश्य स्वायत्त संगठनों सहित सभी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इसके लिए कार्यालयों और केंद्र से वित्त पोषण (फंड) पाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में लंबित मामलों को कम करना, सरकारी कार्यालयों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना और काम करने के स्थान के माहौल को सुधारना शामिल है।

विशेष अभियान 6.0 दो चरणों में: तैयारी का चरण 15 से 30 सितंबर, 2026 तक और उसके बाद कार्यान्‍वयन का चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक चलाया जाएगा। तैयारी के चरण के दौरान, केंद्र से फंड पाने वाले संस्थानों, यूजीसी, एआईसीटीई  और उच्च शिक्षा विभाग के ब्यूरो के प्रमुख/फैकल्टी विशेष लक्ष्य निर्धारित करेंगे, लंबित मामलों की पहचान करेंगे और सफाई तथा स्थान के प्रबंधन के लिए मुख्य क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करेंगे। रिकॉर्ड का प्रबंधन, पुराने सामान को हटाने और कार्यालय को सुंदर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछले वर्ष ई-कबाड़ के वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान केंद्रीत किया गया था और  इस वर्ष के अभियान में "ई-कबाड़ को असरदार ढंग से इकट्ठा करने, अलग-अलग करने और निपटाने" पर ज़ोर दिया जाएगा।

कार्यान्‍वयन का चरण लंबित मामलों को निपटाने पर केंद्रित होगा, जिसमें जनता की शिकायतें, संसदीय आश्वासन, मंत्रालयों के बीच बातचीत और अति विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित मामले शामिल हैं। इसमें भाग लेने वाले कार्यालयों को प्रतिदिन अपनी प्रगति की रिपोर्ट देनी होगी। इस अभियान का उद्देश्य  हैशटैग #SpecialCampaign6 का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया के ज़रिए टिकाऊपन को बढ़ावा देना और जनता की अधिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना है।

नवंबर 2025 से अगस्त 2026 तक के लंबित मामलों को निपटाने के विशेष अभियान के तहत, बड़ी संख्या में जनता से जुड़े मामलों का निपटान किया गया, जिनमें 24,126 जनता की शिकायतें और 4,177 जनता की शिकायतों से जुड़ी अपीलें शामिल थीं।

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