उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का उपभोक्ता मामले विभाग, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्रों (जीएटीसी) के विस्तारित नेटवर्क के माध्यम से देश के विधिक माप-तौल सत्यापन बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। देश भर के उद्योग, प्रयोगशालाओं और तकनीकी संस्थानों ने मान्यता के लिए आवेदनों के एक नए दौर को लेकर अपनी गहरी रुचि दिखाई है।

विधिक माप-तौल (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियमावली, 2013 में संशोधन के बाद, जीएटीसी के दायरे को स्वास्थ्य  सेवा, ऊर्जा, परिवहन, खुदरा, विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और उभरते स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों सहित क्षेत्रों में माप-तौल उपकरणों की 23 श्रेणियों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है।

विभाग ने जीएटीसी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र उद्योगों, प्रयोगशालाओं, इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और परीक्षण सुविधाओं को आमंत्रित करना जारी रखा है। विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक बार फिर से आवेदन आमंत्रित किए गए, नवीनतम आवेदन विंडो को संभावित आवेदकों से सक्रिय रुचि प्राप्त हुई।

पात्र संगठनों से नवीनतम आमंत्रण के बाद कई आवेदन प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में विभाग द्वारा संबंधित राज्य विधिक माप-तौल विभागों के परामर्श से प्रक्रिया चल रही है।

निम्नलिखित संदर्भ में आवेदनों की जांच की जा रही है:

• प्रलेखन की पूर्णता;
• सत्यापन बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता;
• योग्य तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता; तथा
• मान्यता प्रदान करने से पहले स्थल निरीक्षण।

 51 जीएटीसी पहले से ही मान्यता प्राप्त हैं और सक्रिय रूप से विचार के तहत आवेदनों की एक स्वस्थ पाइपलाइन के साथ, जीएटीसी नेटवर्क आने वाले महीनों में और विस्तार करने के लिए तैयार है, जिससे उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध तकनीकी रूप से सक्षम सत्यापन सुविधाओं का आधार व्यापक हो जाएगा।

मुख्य बिंदु

• उद्योग, प्रयोगशालाओं और तकनीकी संस्थानों से गहरी रुचि सहित जीएटीसी मान्यता के लिए आवेदनों का नया दौर आमंत्रित किया गया है।
• प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया चल रही है, राज्य  विधिक माप-तौल विभागों के समन्वय से स्थल निरीक्षण और तकनीकी सत्यापन किया जा रहा है।
• 51 जीएटीसी को पहले ही मान्यता दी जा चुकी है, और अधिक आवेदनों को मंजूरी मिलने के साथ नेटवर्क का और विस्तार होना तय है।
• कई राज्यों ने संशोधित केंद्रीय ढांचे के साथ तालमेल बिठाते हुए जीएटीसी नियमावली को अंतिम रूप देकर अधिसूचित किया है।
• सत्यापन के दायरे में 23 श्रेणियों के उपकरणों को शामिल किया गया है, जिसमें पानी, गैस और ऊर्जा मीटर, सांस विश्लेषक, वाहन स्पीडोमीटर, वजन उपकरण और पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन के लिए ईंधन डिस्पेंसर शामिल हैं।
• विस्तारित नेटवर्क ओआईएमएल प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में भारत की स्थिति के अनुरूप, उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करते हुए व्यापार करने में आसानी को मजबूत करता है।

कई राज्यों ने जीएटीसी नियमावली का संशोधित केंद्रीय ढांचे के साथ तालमेल बिठाया

जीएटीसी ढांचे की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र-राज्य साझेदारी को मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कई राज्यों ने संशोधित केंद्रीय ढांचे के अनुरूप अपने स्वयं की जीएटीसी नियमावली को अंतिम रूप देकर अधिसूचित किया है। राज्य स्तर पर इससे सत्यापन इकोसिस्टम की पहुंच को और गहरा करने, राज्य विधिक माप-तौल विभागों और मान्यता प्राप्त जीएटीसी के बीच सुचारू समन्वय को सक्षम करने और देश भर में व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए तेजी से और अधिक स्थानीय सत्यापन सेवाओं का समर्थन करने की उम्मीद है।

जीएटीसी राज्य विधिक माप-तौल के बुनियादी ढांचे के पूरक

जीएटीसी नेटवर्क का विस्तार भारत के कानूनी माप-तौल इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए विभाग के मौजूदा प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। तकनीकी रूप से सक्षम निजी संस्थानों को निर्दिष्ट वजन और माप-तौल के सत्यापन और पुन: सत्यापन करने में सक्षम बनाकर, यह पहल राज्य कानूनी माप-तौल विभागों की क्षमता को पूरक बनाती है।

यह विधिक माप-तौल विभागों के अधिकारियों को निम्नलिखित पर अधिक ध्यान देने की अनुमति देता है:

• बाजार की निगरानी;
• जोखिम-आधारित निरीक्षण;
• गंभीर उल्लंघनों के खिलाफ प्रवर्तन; तथा
• उपभोक्ता शिकायत निवारण।

सत्यापन में उपकरणों की 23 श्रेणियां शामिल हैं

विस्तारित जीएटीसी ढांचे में माप-तौल उपकरणों की 23 श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:

• पानी, गैस और ऊर्जा मीटर;
• सांस विश्लेषक;
• वाहनों की गति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पीडोमीटर;
• वजन उपकरण; तथा
• पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन के लिए ईंधन डिस्पेंसर।

जैसे-जैसे जीएटीसी का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है, नए अनुप्रयोगों और केंद्रीय ढांचे के साथ राज्य-स्तरीय नियमों के सामंजस्य द्वारा समर्थित, विभाग लगातार एक बड़े, अधिक सुलभ और तकनीकी रूप से सक्षम सत्यापन बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। यह विस्तार कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए विधिक माप-तौल प्रणाली के संयुक्त प्रयासों को दर्शाता  है, साथ ही साथ उपभोक्ता संरक्षण और रोजमर्रा के वाणिज्यिक लेनदेन में विश्वास को मजबूत करता है।

विभाग माप-तौल सत्यापन की एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित और आत्मनिर्भर प्रणाली के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है, जो व्यापार में निष्पक्षता बढ़ाता है और देश भर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है।

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पीके/केसी/एसकेएस/एसवी

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