कार्यक्रम का उद्देश्य मानवाधिकार के विभिन्न पहलुओं और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोणों की जानकारी देना तथा प्रतिभागियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुभव साझा करना है।

भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विदेश मंत्रालय के सहयोग से वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मानवाधिकार पर छह दिन का भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग-आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेगा। यह कार्यक्रम 14 से 19 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली में होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन करेंगे।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की क्षमता मजबूत करना और अनुभवों तथा अच्छी कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है, ताकि संबंधित देशों में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। यह विशेष रूप से तैयार कार्यक्रम प्रतिभागी संस्थानों की जरूरतों और आयोग द्वारा आयोजित पिछले चार आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के दौरान मिले सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें 15 राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 41 वरिष्ठ अधिकारियों के शमिल होने की उम्मीद है।

कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचे का विकास, समकालीन मानवाधिकार मुद्दे, मानवाधिकार और व्यापार, मानवाधिकारों पर नई प्रौद्योगिकी का प्रभाव तथा सतत विकास जैसे विषय शामिल होंगे। प्रतिभागियों को वैश्विक मानवाधिकार विमर्श के संदर्भ में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कामकाज की जानकारी दी जाएगी। इसमें शिकायत प्रबंधन और जांच की व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। 

तीन दशकों से अधिक के अनुभव के आधार पर, यह कार्यक्रम वैश्विक दक्षिण के देशों में मानवाधिकारों की पैरवी, प्रभावी कार्यान्वयन और संस्थागत मजबूती के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के बीच आपसी सीख और सार्थक सहयोग को बढ़ावा देगा। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति संसाधन विशेषज्ञ के रूप में योगदान देंगे।

प्रतिभागी प्रमुख विशेषज्ञों के साथ संवादात्मक सत्रों, सांस्कृतिक अनुभवों और क्षेत्रीय दौरों में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के बीच संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान के अवसर प्रदान करेगा। इससे क्षेत्र में मानवाधिकार संस्थानों और सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होगी।

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पीके/केसी/एसके

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