नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2026

नवी दिल्ली येथे आज आयोजित भारत नविकरणीय ऊर्जा शिखर परिषद आणि प्रदर्शन  2026  मधील लघु जलविद्युत ऊर्जा अर्थात स्मॉल हायड्रो पॉवर  या विशेष सत्राच्या पूर्वी झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना, नवीन आणि नविकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येस्सो नाईक यांनी सांगितले की, भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनाच्या प्रवासात लघु जलविद्युत उर्जेची  भूमिका अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. ते म्हणाले की, लघु जलविद्युत, ऊर्जा सुरक्षा, विकेंद्रित वीज निर्मिती, रोजगार निर्मिती आणि दुर्गम भागातील सामाजिक-आर्थिक विकासात योगदान देऊ शकतात.

नाईक म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारताच्या स्वच्छ ऊर्जेच्या प्रवासात उल्लेखनीय परिवर्तन झाले आहे आणि यामुळे देश जागतिक ऊर्जा परिवर्तनामध्ये  आघाडीवर आला आहे. नवीकरणीय ऊर्जा हे ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, तांत्रिक प्रगती आणि रोजगार निर्मितीचे एक प्रभावी साधन म्हणून उदयास आले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

भारताने 300 गिगावॅट स्थापित बिगर  जीवाश्म-इंधन  क्षमतेचा  टप्पा ओलांडला आहे, याकडे मंत्र्यांनी लक्ष वेधले. देशाची भौगोलिक स्थिती,  संसाधने आणि विकासाच्या गरजांना साजेसा असा वैविध्यपूर्ण, संतुलित आणि लवचिक ऊर्जा पोर्टफोलिओ उभारणे यातच  भारताच्या ऊर्जा परिवर्तनाची खरी ताकद आहे, असे ते म्हणाले.

या संदर्भात नाईक यांनी लघु जलविद्युत क्षेत्रातील प्रचंड क्षमतेवर भर दिला. ते म्हणाले की, सध्याच्या आकडेवारीनुसार भारतात 7,100 हून अधिक निश्चित केलेल्या ठिकाणांवरून अंदाजित  लघु जलविद्युत क्षमता सुमारे 21 गिगावॅट आहे  मात्र त्यापैकी केवळ 5.2 गिगावॅट क्षमतेचाच वापर होत आहे. ही बाब या क्षेत्राच्या पुढील विकासासाठी एक मोठी संधी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

ते म्हणाले की, लघु जलविद्युत प्रकल्प उपभोग केंद्राच्या   जवळच्या ठिकाणी नवीकरणीय वीज पुरवू शकतात, विकेंद्रित वीज निर्मितीला बळकटी देऊ शकतात आणि विशेषतः भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक प्रदेशांमध्ये ऊर्जा प्रणालीची लवचिकता वाढवण्यास हातभार लावू शकतात.

मंत्र्यांनी सरकारची 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी प्रस्तावित लघु जलविद्युत विकास योजना स्पष्ट केली. या योजनेसाठी 2,584.60 कोटी रुपयांची तरतूद असून, त्याद्वारे सुमारे 1,500 मेगावॅट नवीन लघु जलविद्युत क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही योजना राज्यांना सुमारे 200 प्रकल्पांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल डीपीआर तयार करण्यास प्रोत्साहन देईल, ज्यामुळे भविष्यातील विकासासाठी लघु जलविद्युत प्रकल्पांची एक मालिका तयार होईल.

मंत्र्यांनी यावर भर दिला की केवळ सरकारच्या पाठिंब्यामुळे या क्षेत्राची पूर्ण क्षमता साध्य होऊ शकत नाही;  केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, विकासक, वित्तीय संस्था, तंत्रज्ञान पुरवठादार आणि गुंतवणूकदार यांच्यात भक्कम भागीदारी असणे आवश्यक आहे.

 ते पुढे म्हणाले की, नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे 2 ते 5 नोव्हेंबर 2026 दरम्यान आयोजित होणाऱ्या भारत नविकरणीय उर्जा शिखर परिषद आणि प्रदर्शन  2026  मधील लघु जलविद्युत  विषयावरील विशेष सत्र हे धोरणात्मक सुधारणा, गुंतवणूक, वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान आणि भागीदारी यांवर चर्चा करण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल.

मंत्र्यांनी सर्व संबंधित घटकांना यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले.

निलीमा चितळे/राजेश शिरभाते/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai