ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਡੀਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ (ਏਓਐੱਨ) ਅਰਥਾਤ ਸਿਧਾਂਤਕ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ, ਜੈਵਿਕ, ਰੇਡੀਓਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ (CBRN) ਰੇਕੀ ਵਾਹਨ, ਉੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (HMV), ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਈਨ ਲੇਅਰਾਂ (MML), ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ (ALH), ਟਰਾਲ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਤਰਾ ਬ੍ਰਿਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਰਐੱਨ ਰੇਕੀ ਵਾਹਨ ਸੀਬੀਆਰਐੱਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ (ਐੱਚਐੱਮਵੀ) ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਭੂ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਰਸਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਐੱਮਐੱਮਐੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭੂ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਰੁੰਤ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਏਐੱਲਐੱਚ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਭਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਟ੍ਰੌਲ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂ-ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੜਾਕੂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਾਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਲਈ ਅਰੁਧਰਾ ਰਡਾਰ (Arudhra Radars) ਅਤੇ ਮਰੀਨ ਗੈਸ ਟਰਬਾਈਨਾਂ (ਐੱਮਜੀਟੀ) ਦੇ ਡਿਜਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਓਐੱਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰੁਧਰਾ ਰਡਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਵਲ ਏਅਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਏਅਰ ਰੂਟ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਰਡਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗਾ। ਐੱਮਜੀਟੀ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਰਾਉਂਡ-ਬੇਸਡ ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ਼ ਜੈਮਰ (ਜੀਬੀਐੱਮਪੀਜੇ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸਜ਼ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਸੈੱਸ ਕਾਰਡ (DEFSAC) ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀਬੀਐੱਮਪੀਜੇ ਵਿਰੋਧਿਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜੈਮਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ, DEFSAC ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਪਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RFID)-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗਾ।

ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਏਓਐੱਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

*****

ਵੀਕੇ/ਸੇਵੀ/ਸ਼ੀਨਮ ਜੈਨ