ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਬੀਏ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਭ-ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਏਬੀਐੱਸ) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਬੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 27 ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡਾਂ (ਐੱਸਬੀਬੀ) ਅਤੇ 5 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਯੂਟੀਬੀਸੀ) ਨੂੰ 8.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਏਬੀਐੱਸ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੇਲਾ, ਭਿੰਡੀ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਏਬੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਨਨਹੇਮਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਸੀਡਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਇਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਭਾਰਥੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡਾਂ (ਏਬੀਬੀ)/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਯੂਟੀਬੀਸੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਏਬੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਛਾਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਏਬੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸੰਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੇਲਾ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਸੰਯੁਕਤ ਏਬੀਐੱਸ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਰਾਜ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡਾਂ (ਐੱਸਬੀਬੀ)/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਯੂਟੀਬੀਸੀ) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 32(2) ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ (ਪੀਬੀਆਰ) ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ, ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ in-situ ਅਤੇ ex-situ ਸੰਭਾਲ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (BMCs) ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਵੀਨਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਏਬੀਐੱਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਬੀਏ) ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਡੀ) ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਭ-ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਗੋਯਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਨਮਿੰਗ-ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਗਲੋਬਲ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ (ਕੇਐੱਮਜੀਬੀਐੱਫ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਟੀਚਾ 13 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

*****

ਵੀਐੱਮ/ਟੀਵਾਈ/ਏਕੇ