पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाकडून एबीएस वितरणामध्ये ₹200 कोटींचा लक्षणीय टप्पा पार

Posted On: 05 SEP 2026 8:16PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 5 सप्‍टेंबर 2026

 

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने (एनबीए) भारताच्या उपलब्धता व लाभ वाटप (एबीएस) आराखड्याच्या अंमलबजावणीमध्ये एक लक्षणीय टप्पा पार केला असून एकंदर एबीएस वितरण ₹200 कोटींपेक्षा अधिक झाले आहे. या प्रयत्नांमधील सातत्य कायम राखत एनबीएने एबीएस अंतर्गत 27 राज्य जैवविविधता मंडळे (एसबीबी) आणि 5 केंद्रशासित प्रदेश जैवविविधता मंडळांसाठी (युटीबीसी) ₹ 8.23 कोटी मंजूर केले आहेत. हा निधी कारले, भेंडी, रंगीत शिमला मिरची आणि कांदा यांच्याशी संबंधित जैविक संसाधनांच्या उपलब्धतेतून व उपयोगामुळे निर्माण झाला आहे.

ही जैविक संसाधने खुल्या बाजारातून अथवा व्यापाऱ्यांकडून उपलब्ध झाली आहेत आणि त्यामुळेच त्यांच्या उपलब्धतेचा विशिष्ट शेतकरी, समुदाय किंवा ओळखीचा भौगोलिक स्रोत शोधता येत नाही. म्हणून तज्ज्ञ समितीने शिफारस केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार आणि प्राधिकरणाने मान्यता दिल्याप्रमाणे हा लाभ या पिकांची लागवड ज्या भागात केली जाते त्या राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या एसबीबी / युटीबीसी संस्थांमध्ये वितरीत केला जात आहे.

हे वितरण कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या पिकांच्या लागवड क्षेत्रानुसार केले जात आहे.

एबीसी लाभ मिळालेल्या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांनी चारही पिकांसाठी मिळून सर्वात अधिक निधी मिळवला आहे. मध्य प्रदेशाला कारले, मिरची आणि कांदा पिकांसाठी तर महाराष्ट्राला प्रामुख्याने भारतातील सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य (49 टक्क्यांपेक्षा अधिक) म्हणून जास्त लाभ मिळाला आहे. चार पिकांसाठी मिळून सर्वात अधिक एबीएस निधी मिळवणारी दहा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश खालीलप्रमाणे:

S.No.

State/UT

ABS amount disbursed (in INR)

1

Madhya Pradesh

1,17,39,914

2

Maharashtra

1,01,30,649

3

Andhra Pradesh

75,55,077

4

Karnataka

65,22,893

5

Gujarat

64,05,708

6

Odisha

57,63,361

7

Bihar

47,63,367

8

Chhattisgarh

39,91,285

9

West Bengal

36,04,978

10

Uttar Pradesh

35,72,456

11

Remaining States/UTs

1,82,88,892

 

जैविक संसाधनांच्या उपयोगातून मिळालेला लाभ जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित अन्य समाजाभिमुख कामांसाठी वापरला जाईल याची खबरदारी घेण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमधील एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे नुकतेच केलेले लाभ वितरण.  

जैविक संसाधनांच्या उपयोगातून मिळणाऱ्या लाभाचे वितरण करताना जैवविविधता कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी आणि रास्त व समान लाभ वितरण या तत्त्वांचे पालन एनबीए करत आहे. ₹ 200 कोटींपेक्षा जास्तीच्या एकंदर एबीएस वितरणाद्वारे एनबीएचे हे सातत्यपूर्ण प्रयत्न ठळकपणे दिसून येत आहेत.

 

* * *

सुषमा काणे/सुरेखा जोशी/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2307036) अभ्यागत कक्ष : 10
Read this releasein: English , हिन्दी , Tamil , Kannada