नवी दिल्‍ली, 2 सप्‍टेंबर 2026

 

केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री किंजरपू राममोहन नायडू यांनी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. यामध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र (एन. ओ.सी.) जारी करण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि सुव्यवस्थित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

बैठकीदरम्यान राममोहन नायडू यांनी 'ना हरकत प्रमाणपत्र' मिळवण्याची प्रक्रिया त्रासमुक्त, पारदर्शक, स्वयंचलित आणि कालमर्यादित असावी, तसेच त्यात मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी असावा, यावर भर दिला. प्रस्तावित सुधारणांचा उद्देश सामान्य नागरिक, सोसायट्या, बांधकाम व्यावसायिक आणि उद्योग क्षेत्रातील घटकांसाठी प्रक्रिया सुलभ करणे हा आहे; त्याचबरोबर, विमान वाहतूक सुरक्षेशी संबंधित नियामक आवश्यकतांची योग्य प्रकारे पूर्तता सुनिश्चित करणे हे देखील यात अभिप्रेत आहे.

  

मंत्र्यांनी विशेषतः दिल्ली, मुंबई आणि हैदराबादसारख्या प्रमुख महानगरांमध्ये अर्जदारांना सुरुवातीच्या टप्प्यातच परवानगीयोग्य/निर्धारित इमारतीची उंची उपलब्ध करून देण्याच्या व्यवहार्यतेवरही चर्चा केली. अशा दृष्टिकोनामुळे अर्जदारांना आणि इतर संबंधितांना सुरुवातीपासूनच लागू असलेल्या उंचीच्या निर्बंधांनुसार माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास आणि त्यांच्या इमारतीच्या विकासाचे नियोजन करण्यास मदत होईल.

या बैठकीत विमानविद्येशी संबंधित प्रक्रियेवरही विचारविनिमय करण्यात आला, ज्यामध्ये मंजुरी प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यावर भर देण्यात आला. विशेषतः सुरुवातीच्या टप्प्यात जागेवरील प्रत्यक्ष पडताळणीची आवश्यकता कमी करण्याच्या शक्यतेवर तसेच इमारत विकास योजना आणि इतर कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता सुव्यवस्थित करण्यावर चर्चा झाली.

ना हरकत प्रमाणपत्र अर्ज प्रणालीच्या सध्याच्या भौगोलिक व्याप्तीचाही आढावा घेण्यात आला. या प्रणालीत सध्या व्हीएफ आर (व्हिज्युअल फ्लाईट रूल्स) कार्यांसाठी 20 किमी आणि आय एफ आर (इन्स्ट्रुमेंट फ्लाईट रूल्स) कार्यांसाठी 56 किमीच्या परिसराचा समावेश होतो. शक्य असेल तिथे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (यूएलबी) स्तरावर ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या व्यवहार्यतेवर बैठकीत विचार करण्यात आला, जेणेकरून व्यक्ती आणि उद्योगांना ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी थेट भारतीय हवाई प्राधिकरणाकडे जाण्याची गरज कमी होईल.

राममोहन नायडू यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना उपरोक्त उपाययोजनांसह एनओसी प्रक्रिया सुलभ, स्वयंचलित आणि विकेंद्रित करण्यासाठी कार्यपद्धती तपासून निश्चित करण्याचे आणि 15 दिवसांच्या मुदतीत तिच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

मंत्र्यांनी यावर जोर दिला की, या सुधारणांचा मुख्य उद्देश विमानचालन सुरक्षेशी कोणत्याही प्रकारे तडजोड न करता प्रस्तावांना जलद आणि वेळेवर मंजुरी देणे हा आहे. यासाठी संबंधित माहिती आणि परवानगीयोग्य उंचीची माहिती संकेतस्थळासह सार्वजनिक डोमेनमध्ये पारदर्शकतेने उपलब्ध करून दिली जाईल. एक सोपी, अंदाज बांधता येण्याजोगी आणि पारदर्शक एनओसी चौकट महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांच्या वेळेवर अंमलबजावणीस मदत करेल, ज्यामुळे गुंतवणूक, आर्थिक घडामोडी, रोजगार निर्मिती आणि एकूण जीडीपी वाढीस चालना मिळेल.

 

* * *

सुवर्णा बेडेकर/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2306129) अभ्यागत कक्ष : 6