ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਐੱਸਬੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ‘ਸਾਗਰ ਸੰਵਾਦ’ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ੀ ਬੇੜਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 100 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

“ਚਾਰਟਿੰਗ ਦ ਰੋਡਮੈਪ ਟੂਵਰਡਸ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਐਂਡ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿਜ਼ਨ 2047” ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਕਾਂ  ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ‘ਸਾਗਰ ਸੰਵਾਦ’ ਦੇ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਬੀ ਦੇ ਥੀਮ ਵਾਕ – “ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਨ ਦ ਓਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ ਇਨ ਦ ਨੇਸ਼ਨ” (ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਗਰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਐੱਨਐੱਸਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਖਰੇ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬ -ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਲਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ (ਪੁਨਰਗਠਨ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ, 2025 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਗਰ ਸੰਵਾਦ’ ਵਰਗਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ – ਜੋ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਭਾਰਤ 2047 ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਸਾਗਰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ₹10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਕੰਟੇਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਿੱਗਜ ‘ਮੇਰਸਕ’  ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਜ -ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਗੋ ਸਹਾਇਤਾ , ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ (ਫੰਡਿੰਗ), ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਖਾਲਾਪਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ (ਆਸਾਨੀ) (ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ) ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐੱਨਐੱਸਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ – ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।

ਸਾਗਰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ “ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ – ਅਪੋਰਚਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਚੁਣੌਤੀਆਂ” (ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ – ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰਜਬਲ  ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਜਬਲ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਾਖ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ  ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸ਼ਿਪ-ਬਿਲਡਿੰਗ (ਉੱਨਤ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰਜਬਲ ਸਾਡੇ ‘ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਨ 2030’ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿਜ਼ਨ 2047’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ (ਬੇੜਿਆਂ )ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਸਕੇ।

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ “ਓਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟਨੇਜ ,ਅਪੋਰਚਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਚੈਲੇਂਜੇਜ਼” (ਭਾਰਤੀ ਟਨੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ)  ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। 

ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਗੋ (ਮਾਲ) ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ (ਨੇਕੀ)’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਐਮਪੀ ਭਸੀਨ ਅਤੇ ਸੀਵੀ ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੁਲ ਜਾਧਵ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ; ਅਨਿਲ ਦੇਵਲੀ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਿਪਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਬੀ ਮੈਂਬਰ; ਕੈਪਟਨ ਐੱਸ ਆਈਏਏਕੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ - ਡੀਜੀਐਮਏ; ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ; ਰਾਹੁਲ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੰਟੇਨਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਬੀ ਮੈਂਬਰ; ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਇਮੰਡ ਬਲੂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 16% ਤੋਂ 20% ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ, ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ‘ਰਾਈਟ ਆਫ ਫਰਸਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ’ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰਗੋ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ (ਈਓਡੀਬੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿਜ਼ਨ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਐੱਮਏਕੇਵੀ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਐੱਨਐੱਸਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲੂ ਇਕੋਨੌਮੀ (ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਐੱਸਬੀ) ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ, ਟਨੇਜ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਲਾਹਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਐੱਨਐੱਸਬੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਗਰ ਸੰਵਾਦ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਅਤੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ।ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ – ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਚੈਲੇਂਜਿਸ’ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਓਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟਨੇਜ – ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਚੈਲੇਂਜਿਸ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਇੰਡਸਟਰੀ) ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਸਿਰਜਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

*****

ਐੱਮਆਈ /ਇੰਦੂ