ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਸ੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ, ਈਓ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵ. ਸ਼੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।

5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਫ਼ੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 15ਏ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 15ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ।

*****

ਪੀਆਰ-92 ਟੀਏਆਰ/ਕੇਵੀ/ਜੀਏ/ਆਰਕੇ