ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ ਪਾਟਿਲ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨ ਨਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭੋਜਪੁਰ, ਬਕਸਰ, ਰੋਹਤਾਸ, ਕੈਮੂਰ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਅਰਵਾਲ, ਗਯਾ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਲਾਮੂ, ਗੜ੍ਹਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

7 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 580 ਐੱਮਸੀਐੱਮ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

16 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕਿਸ਼ਾਉ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਉ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਕਿਸ਼ਾਉ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 90% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10% ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ।

*************

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ