नवी दिल्‍ली, 30 ऑगस्‍ट 2026

मत्स्यव्यवसाय विभाग, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या वतीने सोमवार, 31 ऑगस्ट 2026 रोजी अगत्ती, लक्षद्वीप येथे भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाच्या जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात माननीय उपराष्ट्रपती  मिशन रंगीन मच्छी 2031 या शोभिवंत मत्स्यव्यवसायाच्या विकासासाठीच्या धोरणात्मक कृती आराखड्याचे प्रकाशन करणार आहेत.

या कार्यक्रमाला मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय तसेच पंचायती राज विभागाचे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय तसेच पंचायती राज विभागाचे राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल आणि लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. याशिवाय, महिला मत्स्यपालक आणि मत्स्यव्यवसायिकांसह मोठ्या संख्येने मत्स्यपालक व मच्छीमार प्रत्यक्ष सहभागी होणार आहेत. भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी, लक्षद्वीप प्रशासनाचे अधिकारी तसेच मत्स्यव्यवसाय समुह आणि संबंधित मंत्रालये व विभागांचे प्रतिनिधीही या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील.

भारताच्या विशाल सागरी संपत्तीचा देशाच्या प्रचंड सागरी क्षमतेच्या तुलनेत अद्याप मोठ्या प्रमाणावर पुरेपूर वापर झालेला नाही. भारताची 11,099 किमी लांबीची किनारपट्टी, 2.2 दशलक्ष चौरस किमी क्षेत्रफळाचा विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि 5.31 दशलक्ष टन इतकी अंदाजित सागरी मत्स्य उत्पादन क्षमता यामुळे शाश्वत मत्स्यव्यवसाय, खोल समुद्रातील मासेमारी, सागरी मत्स्यपालन आणि निळ्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी देशासमोर मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.

लक्षद्वीप हे या अप्रयुक्त क्षमतेचे उत्तम उदाहरण आहे. लक्षद्वीपचा ईईझेड जवळपास 4 लाच चौरस किमी असून तो भारताच्या एकूण ईईझेड पैकी सुमारे 17% आहे. याशिवाय, येथे 4,200 चौरस किमीपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचा विस्तीर्ण लगून प्रदेश आहे. या समृद्ध आणि विशाल सागरी परिसंस्थेमुळे उच्च मूल्याच्या मत्स्यसंपत्तीचा शाश्वत वापर, मत्स्यपालनाचा विस्तार, किनारी भागातील रोजगार व उपजीविकेच्या संधींची निर्मिती आणि शाश्वत निळ्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची मोठी क्षमता आहे.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या एकात्मिक आणि मूल्यसाखळीवर आधारित विकासाला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने समूह आधारित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. या धोरणाच्या अनुषंगाने, शेवाळाची लागवड, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेशी जोडणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी लक्षद्वीपला स्वतंत्र समुद्री शेवाळ विकास समूह म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे.

लक्षद्वीप बेटांना विपुल सागरी शोभिवंत मत्स्यसंपत्तीही लाभली आहे. या संसाधनांचा शाश्वत पद्धतीने संगोपन, निर्यात आणि उपजीविकानिर्मितीसाठी उपयोग करण्याची मोठी क्षमता आहे. त्याचबरोबर सागरी परिसंस्थेचे संवर्धन करण्याची संधीही यातून उपलब्ध होते.

या जनजागृती कार्यक्रमादरम्यान माननीय उपराष्ट्रपती मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ वितरित करणार असून मिशन रंगीन मच्छी  2031 या शोभिवंत मत्स्यव्यवसायाच्या विकासासाठीच्या धोरणात्मक कृती आराखड्याचे प्रकाशन करणार आहेत.

या धोरणात्मक कृती आराखड्यामुळे शोभिवंत मत्स्यव्यवसायाच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीसाठी वैज्ञानिक व्यवस्थापन, जैवसुरक्षा, गुणवत्ता हमी आणि नियामक अनुपालन यांचे एकसमान प्रारूप उपलब्ध होणार आहे. या अंतर्गत मानक कार्यपद्धतींद्वारे प्रजननक्षम मत्स्यसाठा व्यवस्थापन, प्रजनन, मत्स्यबीज उत्पादन संचालन, उत्पादन पद्धती, विलगीकरण व रोगप्रतिबंधक प्रक्रिया, आरोग्य व्यवस्थापन, मागोवा घेण्याची यंत्रणा, मत्स्यालय संचालन, हाताळणी, वाहतूक आणि व्यापार यांसारख्या प्रक्रियांचे प्रमाणीकरण केले जाणार आहे.

यामुळे देशभरात सर्वोत्तम व्यवस्थापन पद्धतींचा एकसमान अवलंब सुनिश्चित होईल. तसेच भागधारकांची क्षमता वाढवणे, उत्पादनाची गुणवत्ता आणि जैवसुरक्षा मानके सुधारणे, प्रमाणन व बाजारपेठेतील प्रवेश सुलभ करणे आणि भारतातील शोभिवंत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा शाश्वत, संघटित आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक विकास साधणे शक्य होणार आहे.

पार्श्वभूमी

भारताला सुमारे 11,099 किमी लांबीची किनारपट्टी आणि सुमारे 24 लाख चौरस किमी क्षेत्रफळाचा विशेष आर्थिक क्षेत्र लाभले आहे. भारताच्या ईईझेड मधील सागरी मत्स्यव्यवसायाची संभाव्य क्षमता अंदाजे 58.6 लाख मेट्रिक टन आहे. या क्षेत्रामुळे सुमारे 50 लाख मच्छीमारांच्या उपजीविकेला आधार मिळतो. तसेच अन्नसुरक्षा, पोषण, रोजगार, उत्पन्ननिर्मिती आणि निर्यात उत्पन्नात मत्स्यव्यवसायाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.

भारत सध्या जगातील प्रमुख मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन उत्पादक देशांपैकी एक आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताने सुमारे ₹73,890 कोटी किमतीच्या समुद्री खाद्यपदार्थांची निर्यात केली.

सध्या बहुतांश मासेमारी किनाऱ्यापासून 40–50 समुद्री मैल अंतराच्या परिसरात केंद्रित आहे. मात्र, अधिक खोल समुद्रातील पाण्याचा भाग आणि राष्ट्रीय अधिकारक्षेत्राबाहेरील समुद्री क्षेत्रांमध्ये उच्च मूल्याच्या प्रजाती, विशेषतः ट्युना आणि ट्युना सदृष्य मत्स्यप्रजाती यांच्या शाश्वत मासेमारीसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.

शाश्वत सागरी मत्स्यव्यवसायाचे धोरणात्मक महत्त्व लक्षात घेऊन भारत सरकारने भारतीय ईईझेड आणि आंतरराष्ट्रीय समुद्र क्षेत्रातील मधील मत्स्यसंपत्तीचा शाश्वत वापर करण्यासाठी सक्षम आराखडा अधिसूचित केला आहे. यामध्ये  भारतीय ध्वजांकित मासेमारी नौकांद्वारे उच्च समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीच्या शाश्वत वापरासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे, 2025   या मार्गदर्शक तत्त्वांचाही समावेश आहे.

लक्षद्वीपला समृद्ध सागरी मत्स्य संपत्ती लाभली असून त्यात विशेषतः यलोफीन ट्युना आणि स्कीपजॅक ट्युना यांसारख्या उच्च मूल्याच्या  ट्युना  प्रजातींचा समावेश आहे. या प्रजाती बेटांच्या सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा कणा मानल्या जातात.

विस्तीर्ण आणि उत्पादक सागरी क्षेत्रामुळे या व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रजातींच्या शाश्वत मासेमारी, मूल्यवर्धन, निर्यातवाढ आणि रोजगारनिर्मितीसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे टुयना आधारित मत्स्यव्यवसाय आणि निळ्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी लक्षद्वीपला एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याची क्षमता आहे.

* * *

हर्षल आकुडे/नितीन गायकवाड/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai