ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਵੀਨ ਨਯਾਯ ਸਹਿੰਤਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਨਵੀਨ ਨਯਾਯ ਸਹਿੰਤਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਨਵੀਨ ਨਯਾਯ ਸਹਿੰਤਾਵਾਂ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ‘ਨਵੀਨ ਨਯਾਯ ਸਹਿੰਤਾਵਾਂ’ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ, ਜੋ ਕਦੇ ਰਬਿੰਦਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ, ਜੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ (RG Kar) ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਨਵੀਨ ਨਯਾਯ ਸਹਿੰਤਾਵਾਂ’ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਯਾਯ ਸਹਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਜ਼ਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ, ਇਹ ਤਿੰਨ Ts – Technology, Transparency and Timeline (ਟੀ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ) - ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਕੱਟ ਮਨੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇਡਰ ਰਾਜ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਡਰ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜੈਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,129 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਮੋਗਰਫੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੱਟ ਮਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੱਟ ਮਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੱਟ ਮਨੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਕੱਟ ਮਨੀ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 20% ਡੀਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੀਦੀ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤੰਗੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 9,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 43% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਡੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਬੰਕਿਮ ਬਾਬੂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਨਾਰ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ।

**************

ਆਰਕੇ / ਆਰਆਰ / ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ /ਏਕੇ