भारताने “जागतिक औषधनिर्माण केंद्र’ असण्यापलीकडे जाऊन संशोधन, नवोन्मेष आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या जोरावर “औषधांची जागतिक प्रयोगशाळा” बनले पाहिजे, असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण तसेच रसायन आणि खते राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी म्हटले आहे.

अहमदाबाद इथल्या आयआयएमए (IIMA) मध्ये, “आरोग्यसेवेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अधिकाधिक वापर” या संकल्पनेवर आधारित तिसऱ्या आयआयएमए आरोग्यसेवा शिखर परिषद 2026 मध्ये संबोधित करताना, पटेल यांनी कोविड-19 महामारीच्या काळात भारताने दिलेल्या योगदानावर प्रकाश टाकला. त्या काळात भारतीय औषधनिर्माण उद्योगाने 200 हून अधिक देशांना लस आणि अत्यावश्यक वैद्यकीय उत्पादनांचा अखंड पुरवठा सुरु ठेवला. त्यासोबतच भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत 2.2 अब्जाहून अधिक लस मात्रा देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या परिवर्तनकारी क्षमतेबाबत बोलताना पटेल यांनी सुधारित तपासणी, वैद्यकीय निर्णयक्षमता आणि आजारवर देखरेख ठेवून औषध शोधाला गती देण्याची, रुग्णांच्या गरजेनुसार वैयक्तिकृत उपचार उपलब्ध करण्याची आणि आरोग्यसेवा वितरण मजबूत करण्याची कृत्रिम बुद्धिमत्तेची क्षमता अधोरेखित केली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सुरक्षित, जबाबदार आणि मानवकेंद्रित असला पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. रुग्णाच्या माहितीच्या गोपनीयतेसाठी मजबूत सुरक्षा उपाय असावेत आणि तंत्रज्ञानाने मानवी वैद्यकीय निर्णयाची जागा घेण्याऐवजी त्याला पूरक ठरावे, हे त्यांनी अधोरेखित केले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केवळ प्रायोगिक प्रकल्पांपुरता मर्यादित न राहता त्याची अंमलबजावणी देशाच्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यासाठी सरकार, शिक्षण संस्था, आरोग्यसेवा संस्था, स्टार्टअप्स आणि उद्योग यांच्यात अधिक मजबूत सहकार्य आवश्यक आहे, असे त्या म्हणाल्या. आरोग्यसेवा क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरासाठी एम्स नवी दिल्ली, पीजीआयएमईआर चंदीगड आणि एम्स ऋषिकेश येथे उत्कृष्टता केंद्रे (सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स) स्थापन करण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. 

सरकारच्या 5,000 कोटी रुपयांच्या 'फार्मा-मेडटेक क्षेत्रातील संशोधन आणि नवोन्मेष प्रोत्साहन (PRIP) योजने'चा उद्देश संशोधन आणि उद्योग-शैक्षणिक संस्थांमधील सहकार्य मजबूत करणे तसेच नवोन्मेष-आधारित विकासाकडे होणाऱ्या संक्रमणास पाठिंबा देणे हा आहे, असेही त्या म्हणाल्या. केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या 10,000 कोटी रुपयांच्या 'बायोफार्मा शक्ती' मिशनवरही त्यांनी प्रकाश टाकला. या मिशनचा उद्देश, जैविक औषधे (बायोलॉजिक्स) आणि बायोसिमिलर्स या क्षेत्रातील क्षमता मजबूत करणे, कुशल मनुष्यबळ विकसित करणे, तसेच देशांतर्गत जैवऔषध व्यवस्थेला पाठबळ देण्यासाठी नियामक आणि क्लिनिकल चाचणी क्षमता मजबूत करणे हा आहे.

औषधनिर्माण विभागाचे सचिव मनोज जोशी यांनी औषधनिर्माण आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर अधोरेखित केला. मोठ्या औषधनिर्माण कंपन्या उत्पादन, मनुष्यबळ, विपणन, वितरण आणि मालसाठा व्यवस्थापनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढत्या प्रमाणात वापर करत आहेत, तर दुसरीकडे विशेषतः बंगळूर आणि हैदराबादमधील स्टार्टअप्स औषधांच्या शोधासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे संभाव्य औषध उमेदवारांची (औषध म्हणून विकसित करता येऊ शकणारा संभाव्य घटक) जलद ओळख आणि निवड करणे शक्य होत असून औषध शोधासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले. 

जोशी यांनी, भांडवलाची उपलब्धता, सॉफ्टवेअर परवाना, संगणकीय क्षमता आणि विशेष कौशल्य यांच्याशी संबंधित आव्हानांवर प्रकाश टाकला आणि सांगितले की, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन आणि इंडिया एआय मिशन यांसारख्या उपक्रमांद्वारे सरकार यावर तोडगा काढण्यासाठी काम करत आहे. जोशी यांनी अशीही माहिती दिली की, औषधनिर्माण क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धीमत्तेवर आधारित नवोन्मेषाला बळकटी देण्यासाठी पात्र स्टार्टअप्सना सॉफ्टवेअर परवाना आणि कार्यान्वयन खर्चासाठी भरीव पाठिंबा देण्याच्या दिशेने सरकार काम करत आहे.

 जोशी यांनी योग्य सुरक्षा उपायांसह भारतीय नवोन्मेषकांना आरोग्यसेवा आणि अनुवांशिक डेटा उपलब्ध करून देण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला आणि क्लिनिकल ट्रायल्स, प्रिसिजन मेडिसिन आणि रुग्ण-स्तरीय आरोग्यसेवा डेटाच्या डिजिटायझेशनमध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या क्षमतेवर भर दिला.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या सचिव पुण्यसलीला श्रीवास्तव यांनी एक मजबूत डिजिटल आरोग्य व्यवस्था तयार करण्यासाठी आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या जबाबदार, पुराव्यावर आधारित वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला. त्या म्हणाल्या की, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एबीडीएम एक आंतरकार्यक्षम, मुक्त-मानकांवर आधारित डिजिटल आरोग्य व्यवस्था तयार करत आहे, ज्यामध्ये आरोग्य सुविधा आणि व्यावसायिकांमधील 96 कोटींहून अधिक एबीएचए आयडी आणि 1,000 कोटींहून अधिक आरोग्य नोंदी डिजिटल पद्धतीने जोडलेल्या आहेत.

त्यांनी क्षयरोग आणि डायबेटिक रेटिनोपॅथी यांसारख्या आजारांच्या लवकर निदानासाठीच्या कृत्रिम बुद्धीमत्तेवर आधारित प्रणाली अर्थात ॲप्लिकेशन्सबद्दल, तसेच ई-संजीवनीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या कृत्रिम बुद्धीमत्ता आधारित वैद्यकीय निर्णय पुष्टीकरणाबद्दल सांगितले, याचा 20 कोटींहून अधिक रुग्णांना फायदा झाला आहे. त्यांनी गोपनीयता, जबाबदार कृत्रिम बुद्धीमत्ता, पुराव्यावर आधारित नवोन्मेष आणि सरकार, शिक्षण संस्था, स्टार्टअप्स व उद्योग यांच्यातील सहकार्यावर भर दिला, तसेच डेटासेट, कृत्रिम बुद्धीमत्ता मॉडेल्स आणि टूलकिट्सची उपलब्धता सर्वांसाठी सुलभ करण्यासाठी इंडियाएआय मिशन आणि एआयकोश यांचा विशेष उल्लेख केला.

आयआयएमए बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचे अध्यक्ष आणि झायडस लाइफसायन्सेसचे अध्यक्ष पंकज पटेल यांनी औषध निर्मितीपासून ते रुग्णसेवेपर्यंतच्या आरोग्यसेवा मूल्य साखळीमध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या बदल घडवून आणण्याच्या क्षमतेबद्दल सांगितले. ते म्हणाले की, कृत्रिम बुद्धीमत्ता संभाव्य औषधांसाठी रुग्णांची  ओळख पटवण्यात गती देऊ शकते, क्लिनिकल चाचणीची रचना आणि रुग्णांना दाखल करुन घेण्यात साहाय्य करू शकते, तसेच संशोधकांना त्यांचे अपयश लवकर ओळखण्यास मदत करू शकते.

या कार्यक्रमादरम्यान, भारताच्या औषधनिर्माण उद्योगाच्या उत्क्रांतीचे दस्तऐवजीकरण आणि जतन करण्यासाठी, इंडियन फार्मास्युटिकल अलायन्स आयपीए ने आयआयएम अहमदाबाद आर्काइव्हजच्या सहकार्याने सुरू केलेला एक डिजिटल उपक्रम, इंडिया फार्मा आर्काइव्हज https://indiapharmaarchives.com, याचे अनावरण करण्यात आले. एका लिव्हींग अर्काईव्ह संग्रहाच्या स्वरूपात उभारण्यात आलेल्या या उपक्रमात मौखिक इतिहास, अभिलेखागारातील दस्तऐवज, छायाचित्रे आणि दुर्मिळ प्रसारमाध्यम-साहित्य यांचा समावेश आहे; याद्वारे गेल्या शतकात या क्षेत्राला आकार देणारे लोक, संस्था आणि महत्त्वपूर्ण टप्पे यांचे दर्शन घडते. तसेच, जागतिक आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने दिलेला वैज्ञानिक, औषधनिर्माणविषयक आणि संस्थात्मक प्रतिसाद यांमधील एक महत्त्वाचा अध्याय अधोरेखित करणारे, भारतातील कोविड-19 लस निर्मितीवरील एक पुस्तकही यावेळी प्रकाशित करण्यात आले.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अहमदाबाद, आयआयएमए द्वारे आयआयएमए हेल्थकेअर समिट 2026 चे आयोजन करण्यात आले होते. भारत सरकारच्या इंडिया एआय मिशन आणि 2047 पर्यंत निरोगी व विकसित भारत घडवण्याच्या संकल्पनेशी सुसंगत अशा आरोग्यसेवेमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विकास या विषयावर चर्चा करण्यासाठी यावेळी धोरणकर्ते, आरोग्य क्षेत्रातील विविध घटक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञ एकत्र आले होते.

***

राधिका अघोर/श्रद्धा मुखेडकर/राजेश शिरभाते/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai