नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2026

पुण्यामध्ये आयोजित 'ब्रिक्स गटाच्या आयसीटी ट्रॅक' अंतर्गत 'शाश्वत आणि भक्कम डिजिटल आणि आयसीटी परिसंस्था: प्रभावी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा – सार्वजनिक सेवा आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्याबाबत 'ग्लोबल साउथ'चे दृष्टिकोन' या विषयावरील चर्चासत्रात, केंद्रीय दळणवळण राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी यांचे आज बीजभाषण झाले.

ब्रिक्स समुहातील देशांचे मंत्री, धोरणकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख नेत्यांचा समावेश असलेल्या आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळाला संबोधित करताना, केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी आणि आर्थिक प्रगतीला गती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या खुल्या, सर्वसमावेशक आणि लवचिक डिजिटल संरचनांबाबतच्या भारताच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनाची रुपरेषा मांडली.

भारताचा परिवर्तनात्मक प्रवास विशद करताना, डॉ. पेम्मासानी म्हणाले की, पायाभूत सुविधांचे पारंपरिक कथन ऐतिहासिकदृष्ट्या रस्ते, बंदरे आणि वीज वितरण प्रणाली यांसारख्या भौतिक संपदांच्या अवतीभवतीच फिरत आले असले तरी, भारताने ओळख, बँकिंग, पेमेंट, पडताळणीयोग्य कागदपत्रे आणि संमतीने घेतलेला डेटा यांचा समावेश असलेली,प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येला लागू करता येईल अशी डिजिटल प्रणालीवर आधारित आधुनिक रचना उभी करून दाखवली आहे. बँका, वित्तीय तंत्रज्ञान कंपन्या आणि सरकारी विभाग,  ज्याच्या आधारे ग्राहकांसाठी विविध सेवा विकसित करता येऊ शकतील असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मुक्त आणि आंतर-संचालनयोग्य (इंटरऑपरेबल) पायाभूत सार्वजनिक स्तर स्थापित करणे हीच खऱ्या अर्थाने नावीन्यपूर्णता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मध्यस्थांचे उच्चाटन करण्यासाठी 56 मंत्रालयांच्या 318 योजनांचे एकत्रीकरण करणाऱ्या 'थेट लाभ हस्तांतरण ' (डीबीटी) पोर्टलची आणि त्याच्याच जोडीला 70 कोटींहून अधिक वापरकर्ते आणि 9 अब्ज पडताळणीयोग्य प्रमाणपत्रे जारी करणाऱ्या 'डिजी-लॉकर'च्या परिसंस्थेने बजावलेली भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली. 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' (ओएनडीसी), 'गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (जीईएम) आणि 'अकाउंट ॲग्रीगेटर' फ्रेमवर्क यांसारख्या नवीन उपक्रमांमुळे बाजारपेठेत प्रवेश आणि वैयक्तिक डेटावरील मालकी हक्काचे (डेटा सार्वभौमत्व) अधिक लोकशाहीकरण होत आहे.

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, डॉ. पेम्मासानी यांनी डिजिटल प्रोग्रामिंग इंटरफेस (डीपीआय) ही केवळ प्रगत अर्थव्यवस्थांसाठीच राखीव असलेली खास सुविधा नसून, संपूर्ण ग्लोबल साउथमधील शाश्वत विकासासाठी आवश्यक बाब असल्याचे विशेषत्वाने नमूद केले. अवाजवी परवाना शुल्काची समस्या दूर करण्यासाठी मॉड्यूलर, ओपन-सोर्स तंत्रज्ञान आराखड्याच्या  देवाणघेवाणीवर आधारित ब्रिक्स गटामध्ये डिजिटल भागीदारी अधिक बळकट होण्याची तसेच आंतरराष्ट्रीय आयसीटी मानक-निर्धारण संस्थांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी संयुक्त क्षमता-बांधणी उपक्रम सुरू होण्याचीही गरज व्यक्त केली.

सुषमा काणे/मंजिरी गानू/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai