केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज चंडीगढ इथे टागोर थिएटर मध्ये झालेल्या कार्यक्रमात, सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी -सीबीडीसी आधारित थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचा शुभारंभ केला. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी, पंजाबचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया होते.  सार्वजनिक धान्य वितरण योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि कालबद्ध वितरण करण्याच्या दृष्टीने, हा उपक्रम अत्यंत महत्वाचे पाऊल आहे, असे चौहान यावेळी म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व आणि मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेले आमचे सरकार, शेतकरी आणि गरिबांच्या हितांशी कधीही तडजोड करणार नाही, असेही चौहान यांनी सांगितले.

सीबीडीसी आधारित थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीमुळे शिधा आणि अन्नधान्यासाठीची रक्कम थेट, सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवता येणार आहे. चंडीगढमध्ये सुरू करण्यात आलेला हा प्रायोगिक प्रकल्प देशभरात या प्रणालीचा अवलंब करण्यासाठी एक आदर्श नमुना ठरणार आहे, असेही चौहान यावेळी म्हणाले.  या नव्या प्रणालीअंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या निधीचा वापर केवळ अन्नधान्य आणि इतर आवश्यक खाद्यपदार्थ खरेदी करण्यासाठीच करता यावा, यासाठी तांत्रिक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हा निधी इतर कारणांसाठी वळवणे शक्य होणार नाही.  त्याचबरोबर लाभार्थ्यांना अधिक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. गहू आणि तांदळाबरोबरच त्यांना डाळी किंवा इतर आवश्यक खाद्यपदार्थ खरेदी करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल. ही प्रणाली विकसित केल्याबद्दल चौहान यांनी विभागीय चमू आणि अधिकाऱ्यांचे कौतुक केले. हा तंत्रज्ञानातील एक महत्वाचा उपक्रम असल्याचे कृषीमंत्री म्हणाले.

कृषी धोरण आणि अन्नसुरक्षा याच्याशी संबंधित कोणत्याही बाबींमध्ये, शेतकऱ्यांच्या हितांशी काहीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही चौहान यांनी स्पष्ट केले. भारताने, विविध देशांसोबत केलेल्या सर्व करारांमध्ये, एक तत्व कायम ठेवले होते, ते म्हणजे, राष्ट्रहित, शेतकऱ्यांचे हित आणि सार्वजनिक हित सरकारसाठी सर्वोच्च स्थानी असून, त्याच्याशी तडजोड केली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले. “दुर्दैवाने, विरोधकांना यावरही आक्षेप आहेत,” असे ते म्हणाले. भारतात आज गहू आणि तांदळाचा भक्कम साठा उपलब्ध असल्याचे सांगत, देश आज आपल्या देशांतर्गत गरजा तर पूर्ण करू शकतो आहेच, शिवाय गरज असेल तेव्हा अन्नधान्याची निर्यातही करत असल्याचे ते म्हणाले.

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली पीएम-किसान सन्मान निधी आणि इतर लाभांची वितरण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने यापुढेही सुरू राहील. तसेच, शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि कल्याण याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

***

शैलेश पाटील/राधिका अघोर/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai