2016 मध्ये स्थापन लॉजिस्टिक्स डेटा बँकेने आतापर्यंत  10 कोटी एक्झिम कंटेनर्सचा मागोवा घेतला आहे. हा प्लॅटफॉर्म तंत्रज्ञान-आधारित ट्रॅकिंग प्रणालीद्वारे देशभरातील एक्झिम कंटेनरच्या हालचालींची माहिती पुरवतो. लॉजिस्टिक्स डेटा बँक संपूर्ण लॉजिस्टिक्स साखळीमध्ये दृश्यमानता पुरवण्यास  मदत करते आणि कंटेनरच्या हालचालींवर देखरेख सुलभ करण्यासाठी संबंधित घटकांना माहिती पुरवते.

याप्रसंगी बोलताना केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले: “लॉजिस्टिक्स डेटा बँकेद्वारे 10 कोटी कंटेनर्सचा मागोवा  हा भारताच्या लॉजिस्टिक्स  प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि कार्यक्षम होण्यास तंत्रज्ञानाची मदत होत आहे, तसेच यामुळे भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकताही वाढत आहे.  उत्पादन क्षेत्र बळकट करण्यासाठी, जागतिक बाजारपेठांमधील आपली उपस्थिती वाढवण्यासाठी आणि पंतप्रधानांचे 'विकसित भारत'चे स्वप्न साकार करण्यासाठी कार्यक्षम लॉजिस्टिक्स व्यवस्था ही अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. ”

लॉजिस्टिक्स डेटा बँक (एलडीबी) RFID-आधारित तंत्रज्ञानाद्वारे भारताच्या आयात-निर्यात (EXIM) कंटेनर हालचालींची 100 टक्के माहिती उपलब्ध करून देते; यामध्ये 19 बंदरे आणि 32 कंटेनर टर्मिनल्सचा समावेश आहे. या प्रणालीचे जाळे 103 इनलँड कंटेनर डेपो , 439 कंटेनर फ्रेट स्टेशन्स, रिकामे  यार्ड्स , पार्किंग प्लाझा आणि औद्योगिक क्षेत्रे, 89  उत्पादन-केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्रे , 5,569 रेल्वे स्थानके, 269  टोल प्लाझा आणि तीन एकात्मिक तपासणी नाक्यांपर्यंत विस्तारलेले आहे.

हा प्लॅटफॉर्म थांबण्याचा कालावधी , वाहतुकीचा कालावधी , आणि बंदर व टर्मिनलच्या कामगिरीचे विश्लेषण पुरवते, ज्यामुळे संबंधित घटकांना लॉजिस्टिक्स कामकाजावर लक्ष ठेवता येते आणि अडथळे ओळखता येतात.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सप्टेंबर 2025 मध्ये सुरू केलेल्या LDB 2.0 ने, भारताच्या निर्यात कंटेनर्सचा खोल समुद्रातील प्रवासातील मागोवा सक्षम करून  आणि विविध प्रकारच्या मालवाहतुकीची दृश्यमानता प्रदान करून प्लॅटफॉर्मच्या क्षमतांचा विस्तार केला आहे .

एलडीबी हे बंदरे, रेल्वे नेटवर्क, औद्योगिक क्षेत्रे, सीमावर्ती भाग  आणि महामार्गांवर कंटेनर्सचा मागोवा घेण्यासाठी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), बिग डेटा आणि क्लाउड तंत्रज्ञानाचा वापर करते, ज्यामुळे लॉजिस्टिक्स साखळीतील कंटेनरच्या हालचालींची जवळपास रिअल-टाइम दृश्यमानता मिळते. जागतिक बँकेच्या लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्सने  देखील भारताच्या लॉजिस्टिक्स कामगिरीमध्ये एलडीबीच्या भूमिकेला मान्यता दिली आहे.

नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NICDC) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक तसेच NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्व्हिसेस लिमिटेडचे अध्यक्ष रजत कुमार सैनी (IAS) म्हणाले, "10 कोटी कंटेनर्सचा टप्पा गाठणे हा एलडीबीच्या प्रवासातील एक अभिमानास्पद क्षण आहे. एक्झिम कंटेनरच्या हालचालींबाबत दृश्यमानता उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेला हा उपक्रम आज भारताच्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल प्लॅटफॉर्म बनला आहे. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय; रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय; तसेच विविध बंदरे, टर्मिनल्स, CFS, ICD आणि इतर भागधारकांच्या निरंतर सहकार्यामुळेच हा टप्पा गाठणे शक्य झाले  आहे. भविष्यात, भारताच्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्राच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 'ॲनालिटिक्स' आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून एलडीबीला अधिक सक्षम करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल."

एलडीबी वर दरमहा सरासरी 1.5 कोटींहून अधिक कंटेनर शोध  केले जातात. त्यांची कंटेनर ट्रॅकिंग सेवा www.ldb.co.in या 'एक-खिडकी  प्लॅटफॉर्मद्वारे उपलब्ध आहे, ज्यामुळे संबंधित घटकांना कंटेनरचा मागोवा घेणे शक्य होते.

NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्व्हिसेस लिमिटेड (NLDSL) ही संस्था 'लॉजिस्टिक्स डेटा बँक' आणि 'युनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लॅटफॉर्म' यांसारख्या लॉजिस्टिक्स तंत्रज्ञान उपाययोजनांवर काम करते. हे प्लॅटफॉर्म्स लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि डिजिटायझेशनला चालना देण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करतात.

भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाचा  वापर करण्याच्या उद्देशाने 30 डिसेंबर 2015 रोजी NLDSL ची स्थापना करण्यात आली. हा भारत सरकार ज्याचे प्रतिनिधित्व 'नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट अँड इम्प्लिमेंटेशन ट्रस्ट' - NICDIT द्वारे केले जाते आणि जपानची प्रमुख आयटी कंपनी 'NEC कॉर्पोरेशन' यांच्यातील संयुक्त उपक्रम आहे.

***

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai