ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ/ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਫਲਾਇਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਫਲਾਇਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 3 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ (Office Memorandum) ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 50 (1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਨਿਯਮ 54) ਵਿੱਚ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*********

ਐੱਨਕੇਆਰ/ਏਵੀ