नवी दिल्‍ली, 12 ऑगस्‍ट 2026

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग – एनसीएससीने आपला 2024–25 चा वार्षिक अहवाल आज राजधानी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला.

अहवालाचे सादरीकरण भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 338 अंतर्गत असलेल्या घटनात्मक आदेशानुसार आहे; यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या घटनात्मक संरक्षणाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेतला जातो. यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या संरक्षणात्मक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच त्यांचे संरक्षण, कल्याण आणि सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी करावयाच्या उपाययोजनांबाबतच्या शिफारशींचा समावेश आहे.

वार्षिक अहवाल एनसीएससीचे अध्यक्ष किशोर मकवाना यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने सादर केला. या शिष्टमंडळात आयोगाचे सदस्य लव कुश कुमार, वड्डेपल्ली रामचंदर, डॉ. पार्थ बिस्वास आणि आयोगाचे सचिव गुडे श्रीनिवास यांचा समावेश होता.

अनुसूचित जातींसाठी संविधानात असलेल्या संरक्षणात्मक तरतुदी आणि कल्याणकारी उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने विद्यमान यंत्रणा बळकट आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी उपाययोजनांचा विचार करण्याचे निर्देश राष्ट्रपतींनी आयोगाला दिले. तसेच, अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी आणि सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थात्मक यंत्रणांच्या सुरळीत आणि प्रभावी कार्यान्वयनासाठी आवश्यक उपाययोजनांची आखणी करण्यास सांगितले.

या अहवालात अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या घटनात्मक तरतुदींच्या कार्यप्रणालीचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला आहे. अनुसूचित जातींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजना आणि सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारांशी केलेल्या व्यापक आढाव्यांमधून, प्रत्यक्ष पाहणी दौऱ्यांमधून आणि सल्लामसलतींमधून समोर आलेल्या प्रमुख निष्कर्ष यात मांडले आहेत.

* * *

सुवर्णा बेडेकर/रेश्मा बेडेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai