अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आज “सदस्य देशांमध्ये खाजगी भांडवल उभारण्यात न्यू डेव्हलपमेंट बँकेची भूमिका” या विषयावरील जयपूर येथे आयोजित चर्चासत्रात बीजभाषण
ब्रिक्स अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख विकास इंजिन आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर खाजगी भांडवल उभारण्यात त्यांच्यासमोर समान संरचित मर्यादा आहेत: अर्थमंत्री सीतारामन
प्रविष्टि तिथि:
12 AUG 2026 7:44PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 12 ऑगस्ट 2026
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज जयपूर येथे आयोजित ब्रिक्स अर्थ मंत्री आणि मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नर्सच्या (FMCBG) बैठकीदरम्यान “सदस्य देशांमध्ये खाजगी भांडवल उभारण्यात न्यू डेव्हलपमेंट बँकेची भूमिका” या विषयावरील चर्चासत्रात बीजभाषण केले.
आपल्या बीजभाषणात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बहुपक्षीय विकास बँकांची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित करत मुख्य संदर्भ स्पष्ट केला. खाजगी भांडवल मोठ्या प्रमाणावर उभारता यावे, यासाठी गुंतवणुकीतील जोखीम कमी करणे, प्रकल्पांची बँक पात्रता वाढवणे आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास दृढ करणे यावर त्यांनी भर दिला.

भारताच्या अनुभवाबद्दल बोलताना सीतारामन म्हणाल्या की, भारत सरकारने सातत्यपूर्ण सार्वजनिक भांडवली खर्च आणि पूरक संरचनात्मक सुधारणांच्या माध्यमातून आपली पायाभूत सुविधांची परिसंस्था बळकट केली आहे. महामार्ग, रेल्वे, बंदरे, लॉजिस्टिक प्रणाली, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा जाळ्यांमध्ये उत्पादक राष्ट्रीय मालमत्ता तयार करण्याच्या जाणीवपूर्वक आखलेल्या रणनीतीमुळे, एका दशकापूर्वीच्या तुलनेत सार्वजनिक गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
भारत सरकारची अशी धारणा आहे की सार्वजनिक भांडवलाने खाजगी गुंतवणुकीसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम केले पाहिजे, खाजगी गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून नव्हे, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी नमूद केले. या तत्त्वाच्या समर्थनार्थ भारत सरकारने अनेक सुधारणा राबवल्या आहेत:

- आर्थिक अडचणीत असलेल्या परंतु सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी व्यवहार्यता तफावत निधी;
- रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये जोखमीचे संतुलित वाटप सुनिश्चित करण्यासाठी हायब्रिड अॅन्यूइटी मॉडेल;
- प्रकल्पांची बँकांकडून ऋण मिळण्यासाठीची पात्रता सुधारण्यासाठी पतवर्धन यंत्रणा;
- भांडवलाचे पुनर्चक्रीकरण करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs);
- गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन दृश्यमानता प्रदान करणारी नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन;
- समन्वय आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी 'पीएम गतिशक्ती - मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटीसाठी राष्ट्रीय बृहद आराखडा'
या पायावर आधारित, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली की केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी अनेक उद्दिष्टपूर्ण उपाययोजना सादर करण्यात आल्या आहेत.

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी असे अधोरेखित केले की, ब्रिक्स अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख विकास इंजिन असल्या तरी, मोठ्या प्रमाणावर खाजगी भांडवल उभारण्यात त्यांच्यासमोर समान संरचित मर्यादा आहेत. हे आव्हान केवळ भांडवलाच्या उपलब्धतेचे नसून, सदस्य देशांमध्ये सातत्यपूर्ण खाजगी सहभाग खुला करण्यासाठी आवश्यक असलेला विश्वास, स्थैर्य आणि विश्वासार्ह दीर्घकालीन चौकट तयार करण्याचे आहे.
विकासाकरिता अर्थसहाय्याचे भविष्य हे भागीदारीत वसलेले आहे यावर भर देत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या बीजभाषणाचा समारोप केला. बहुपक्षीय संस्था, राष्ट्रीय सरकारे आणि खाजगी क्षेत्र हे प्रत्येकजण आपापली वेगळी ताकद घेऊन एकत्र येतात.
या चर्चासत्रात वरिष्ठ धोरणकर्ते, बहुपक्षीय संस्था आणि खाजगी क्षेत्रातील दिग्गज एकत्र आले होते.

* * *
निलिमा चितळे/शैलेश पाटील/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2298598)
आगंतुक पटल : 17