भारत-नामिबिया संयुक्त व्यापार समितीचे चौथे सत्र नवी दिल्लीत संपन्न

वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय

भारत-नामिबिया संयुक्त व्यापार समितीचे चौथे सत्र नवी दिल्लीत संपन्न

प्रविष्टि तिथि: 11 AUG 2026 9:44PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2026

भारत-नामिबिया संयुक्त व्यापार समितीचे चौथे सत्र 10 आणि 11 ऑगस्ट 2026 रोजी नवी दिल्लीत संपन्न झाले. सत्राच्या सहमती इतिवृत्तावर 11 ऑगस्ट 2026 रोजी दोन्ही सह-अध्यक्षांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. वाणिज्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव यशवीर सिंग यांनी उद्घाटनपर भाषण केले.

दोन्ही बाजूंनी द्विपक्षीय व्यापाराला कच्च्या मालावर आधारित रचनेच्या पलीकडे नेऊन नामिबियामध्ये मूल्यवर्धनाकडे नेण्याची तसेच चर्चेचे रूपांतर निश्चित कालमर्यादा आणि नेमून दिलेल्या जबाबदाऱ्यांसह ठोस कार्यप्रणालीमध्ये करण्याची गरज अधोरेखित केली.

ठळक मुद्दे

· व्यापार कामगिरी: द्विपक्षीय वस्तू व्यापार 2024-25 मधील 568.40 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरवरून 2025-26 मध्ये 592.94 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढला, ज्यामध्ये भारताची निर्यात 349.09 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर आणि आयात 243.85 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर होती.

· क्षेत्रीय वाढ: मोटार वाहने आणि सुटे भाग यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची अभियांत्रिकी निर्यात 124.06 टक्क्यांनी वाढून 30.24 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर झाली. औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांची निर्यात 36.50 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरवर पोहोचली, यामध्ये 16.4 टक्के हिश्श्यासह भारत हा नामिबियासाठी औषधांचा दुसरा सर्वात मोठा स्रोत ठरला आहे.

· गुंतवणूक केंद्रबिंदू: इन्व्हेस्ट इंडिया आणि नामिबिया गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि विकास मंडळ यांना ‘जेटीसी’चे गुंतवणूक केंद्रबिंदू म्हणून नियुक्त केले जाईल आणि दोन्ही बाजूंनी प्रत्येकी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल.

· सेवा कार्यगट: एक समर्पित सेवा कार्यगट स्थापन केला जाईल. यासंबंधीची बैठक फेब्रुवारी 2027 पूर्वी होईल आणि तो आपली कार्ययोजना जेटीसीकडे सादर करेल.

· आरोग्य आणि औषधनिर्माण: आरोग्य आणि वैद्यक क्षेत्रातील सहकार्यासाठीच्या सामंजस्य कराराअंतर्गत पहिल्या संयुक्त कार्यगटाची बैठक डिसेंबर 2026 पर्यंत आयोजित करण्यात येणार; एचएलएल लाइफकेअर लिमिटेडसोबतचा जनौषधी सहकार्य करार अंतिम टप्प्यात आहे.

· अत्यावश्यक खनिजे: लिथियम, ग्रॅफाइट, तांबे, कोबाल्ट आणि दुर्मिळ मृदा मूलद्रव्यांचे अन्वेषण, उचल, प्रक्रिया आणि पुढील मूल्यवर्धन यामध्ये संरचित सहकार्य निश्चित करण्यात आले आहे.

· डिजिटल सहकार्य: भारताच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसवर आधारित त्वरित पेमेंट प्रणालीचा विस्तार सुरू ठेवण्‍यात येईल; याबाबत 15 जून 2026 रोजी नामिबियामध्ये “वायामी” (WayaMe) म्हणून सादर करण्यात आली होती.

तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि बँक ऑफ नामिबिया यांच्यात फिनटेक सहकार्य आराखड्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे.

· ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा: रेल्वे आणि रोलिंग स्टॉक, सौर आणि पवन ऊर्जा, बॅटरी स्टोरेज, पारेषण, हरित हायड्रोजन, जैवइंधन आणि क्षारविरहितीकरण या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य निश्चित करण्यात आले आहे.
· भारत-एसएसीयू पीटीए: कार्यकक्षा अंतिम करण्यात आली असून 12 ऑगस्ट 2026 रोजी त्यावर स्वाक्षरी होणार आहे. स्वाक्षरीनंतर एका महिन्याच्या आत वाटाघाटी सुरू होऊन एका वर्षाच्या आत त्या पूर्ण होतील.

संयुक्त व्यापार समिती ही दोन्ही देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्याचा आढावा घेण्यासाठीची प्रमुख द्विपक्षीय संस्थात्मक यंत्रणा आहे. या सत्रात कृषी आणि अन्न सुरक्षा, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, वस्त्रोद्योग, पर्यटन आणि क्रीडा या क्षेत्रांमधील सहकार्यही पुढे नेण्यात आले. दोन्ही देशांमधील पारंपरिक मैत्रीचे बंध दर्शवणाऱ्या मैत्रीपूर्ण आणि सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा पार पडली. संयुक्त व्यापार समितीचे पाचवे सत्र 2028 मध्ये नामिबिया येथे आयोजित केले जाईल, ज्याच्या तारखा राजनैतिक मार्गांनी परस्पर संमतीने ठरवल्या जातील.