DAPSC अंतर्गत अनुसूचित जातींच्या कल्याण आणि विकासासाठी राखीव निधीच्या देखरेखीची व्यवस्था सरकारकडून अधिक बळकट

नवी दिल्‍ली, 9 ऑगस्‍ट 2026

पूर्वी 'अनुसूचित जाती उप-योजना' (SCSP) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'अनुसूचित जाती विकास कार्य योजने'साठी (DAPSC) नीती आयोगाच्या 2017 च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, भारत सरकारची 38 मंत्रालये/विभाग अनुसूचित जातींच्या कल्याण आणि विकासासाठी विविध योजनांतर्गत निधी राखून ठेवत असल्याची माहिती सरकारने राज्यसभेत दिली.

राज्यसभेत गोटा बाबूराव यांनी 'अनुसूचित जाती विकास कार्य योजने'बाबत विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी  हा तपशील सादर केला.

2020-21 पासून विविध मंत्रालये/विभागांतर्गत DAPSC अंतर्गत अंदाजपत्रकीय अंदाज, सुधारित अंदाज आणि प्रत्यक्ष खर्चाची आकडेवारी दर्शवते की, 2020-21 ते 2025-26 या प्रत्येक वर्षात प्रत्यक्ष खर्च हा सुधारित अंदाजापेक्षा कमीच राहिला आहे. सुधारित अंदाजाचा वापर 2020-21 मध्ये 81.61 टक्के, 2021-22 मध्ये 91.22 टक्के, 2022-23 मध्ये 91.90 टक्के, 2023-24 मध्ये 93.83 टक्के, 2024-25 मध्ये 95.57 टक्के आणि 2025-26 मध्ये 85.65 टक्के इतका होता.

हा निधी केवळ अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठीच राखून ठेवलेला असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तथापि, काही मंत्रालये/विभागांमधील योजनांचे स्वरूप हे सामान्य/व्यापक असल्याने, काही प्रकरणांमध्ये या निधीचा पूर्ण वापर होऊ शकत नाही.

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभाग, मंत्री आणि सचिव, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या नियतकालिक आढावा बैठकांद्वारे जबाबदार मंत्रालये/विभागांकडून DAPSC निधीच्या वापरावर देखरेख ठेवतो. अलीकडच्या काळात, DAPSC अंतर्गत आढावा बैठका सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली 29 एप्रिल 2025 रोजी, तसेच सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण सचिवांच्या स्तरावर 25 ऑगस्ट 2025 आणि 16 एप्रिल 2026 रोजी पार पडल्या.

वेळोवेळी पत्रव्यवहाराद्वारे, DAPSC-जबाबदार असलेल्या मंत्रालयांना/विभागांना खर्च जलद गतीने करण्याचे आणि DAPSC अंतर्गत राखून ठेवलेल्या निधीचा जास्तीत जास्त व योग्य वापर सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले जातात. याशिवाय, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करत, DAPSC ची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व 38 मंत्रालयांनी/विभागांनी आपापल्या मंत्रालयांमध्ये/विभागांमध्ये DAPSC निधीच्या आर्थिक आणि भौतिक देखरेखीसाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे.

अनुसूचित जातींच्या कल्याण आणि विकासासाठी DAPSC अंतर्गत राखून ठेवलेल्या निधीचा सर्वोत्तम वापर सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार देखरेख आणि आढावा यंत्रणा अधिक मजबूत करत आहे.

* * *

शिल्पा नीलकंठ/वैभवी जोशी/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai