शिक्षा समवर्ती सूची में है, और भारत में शिक्षा के विकास के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें दोनों मिलकर काम करती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) समय-समय पर भारत में फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची प्रकाशित करता है। फरवरी 2026 में प्रकाशित नवीनतम सूची के अनुसार, 32 संस्थानों की पहचान फर्जी विश्वविद्यालयों के रूप में की गई है।

इन फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

https://www.ugc.gov.in/universitydetails/Fakeuniversity.

इन स्वयं को विश्वविद्यालय घोषित करने वाले अथवा फर्जी विश्वविद्यालयों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

1. फर्जी संस्थानों को स्पष्टीकरण/अनुपालन पत्र/कारण बताओ/चेतावनी नोटिस जारी किया गया।
2. ऐसे स्वघोषित(फर्जी) संस्थानों के प्रति छात्रों और आम जनता को आगाह करने के लिए यूजीसी की वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचनाएं जारी की गई।
3. संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, शिक्षा सचिवों तथा प्रधान सचिवों को पत्र भेजकर ऐसे स्वघोषित फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन कर संचालित हो रहे इन संस्थानों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) दर्ज कराने का अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश(यूटी) प्रशासनों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे इन संस्थानों को बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई करें, और खुद को "विश्वविद्यालय" के रूप में गलत तरीके से पेश करके, डिग्रियां बांटकर और अपने नाम के साथ "विश्वविद्यालय" शब्द का उपयोग करके छात्रों को ठगने और धोखा देने में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे किसी भी अन्य फर्जी विश्वविद्यालय के बारे में केंद्र सरकार/यूजीसी को सूचित करें जो यूजीसी की फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल नहीं भी हैं।

यह जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांता मजूमदार ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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