नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2026 

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मधील घोषणेनुसार,"भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) विकसित करा आणि भारतासाठी एआयचा उपयोग करा" या संकल्पनेद्वारे, भारत सरकारने कृषी, शाश्वत विकसित शहरे आणि आरोग्य सेवा या क्षेत्रांमध्ये एआय विषयक तीन उत्कृष्टता केंद्रे (सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स ) स्थापन केली आहेत. या एआय उत्कृष्टता केंद्रांचे नेतृत्व आयआयटी रोपर, आयआयटी कानपूर आणि आयआयएससी, बेंगळुरू या संस्था करीत आहेत. या तीन एआय उत्कृष्टता केंद्रांसाठी एकूण 990 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.

ही संकल्पना पुढे नेण्यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये 500 कोटी रुपयांच्या एकूण तरतुदीसह शिक्षण क्षेत्रासाठी एआय उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. हे उत्कृष्टता केंद्र आयआयटी मद्रास इथे स्थापन करण्यात आले आहे.

एआय-सीओई उपक्रमांतर्गत वितरित करण्यात आलेले आर्थिक सहाय्य पुढीलप्रमाणे आहे.

आर्थिक वर्ष 2023-24 आणि आर्थिक वर्ष 2024-25 दरम्यान, स्पर्धात्मक पद्धतीने संस्थांची निवड करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या प्रायोगिक टप्प्यात संस्थांच्या संघटनांना एकूण 27 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य वितरित करण्यात आले. आतापर्यंत, आर्थिक वर्ष 2025-26 आणि 2026-27 दरम्यान आयआयटी कानपूरला 74.39 कोटी रुपये, आयआयटी रोपरला 62.64 कोटी रुपये, आयआयएससी, बेंगळुरूला 69.07 कोटी रुपये आणि आयआयटी मद्रासला 43 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात आले आहे.

शिक्षण, आरोग्यसेवा, कृषी आणि शाश्वत विकसित शहरे या क्षेत्रांतील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी या चार एआय-सीओईंनी शैक्षणिक संस्था, उद्योग क्षेत्र आणि शासकीय संस्थांसह भागीदारीत संशोधन प्रकाशित केले असून एआय मॉडेल विकसित केली आहेत.

शिक्षण क्षेत्रासाठीच्या एआय-सीओईने भारतीय भाषांना पूरक ठरेल अशी ऑटोमेटिक स्पीच रेकग्निशन (एएसआर), ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर),यंत्रामार्फत भाषांतर  आणि मजकुराचे वाणीमध्ये रूपांतर  यांसाठी मशीन लर्निंगवर आधारित प्रारूपे विकसित केली आहेत.
 कृषी क्षेत्रासाठीच्या एआय-सीओईने पिके, कीड आणि रोगांची ओळख पटविणारी प्रारूपे विकसित केली आहेत.

त्याचप्रमाणे, शाश्वत शहरांसाठीच्या एआय-सीओईने वायू प्रदूषणाच्या कारणांचे विश्लेषण आणि शहरी पूरस्थितीचा अंदाज वर्तविणारी प्रारूपे विकसित केली आहेत.

एआय-सीओईंच्या प्रगतीवर बहुस्तरीय प्रशासकीय आणि आर्थिक देखरेख यंत्रणांद्वारे नियमित लक्ष ठेवले जाते. उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च समिती प्रगतीचा आढावा घेते. प्रत्येक एआय-सीओईने स्वतंत्र प्रकल्प निरीक्षण आणि आढावा समिती (पीएमआरसी) स्थापन केली असून ती वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवते. याशिवाय, केंद्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (सीपीएमयू) मार्फत क्षेत्रातील इतर तज्ज्ञांकडून वेळोवेळी आढावा बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत.  या आढाव्यांमध्ये मंजूर उद्दिष्टांनुसार तंत्रज्ञान विकासाची प्रगती तसेच निधीच्या वापराचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे.

केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुकांता मजुमदार यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

राधिका अघोर/रेश्मा बेडेकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai