नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2026 

डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे शिक्षण, संवाद आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर लोकांपर्यंत पोहोचले असले, तरी मुलांच्या ऑनलाइन ॲक्टिव्हीटीशी संबंधित धोक्यांचीही सरकारला कल्पना आहे; यामध्ये हानिकारक मजकूर, सायबर-छळवणूक, ऑनलाइन शोषण आणि डिजिटल व्यसन यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.

सर्व वापरकर्त्यांसाठी खुल्या, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार इंटरनेट सुविधा असतील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी, डिजिटल सिस्टीमचे नियमन करणाऱ्या कायदेशीर आणि नियामक आराखड्याबाबत सरकारचा दृष्टिकोन सल्लामसलतीचा असतो. तसेच, तांत्रिक प्रगती आणि जनहित लक्षात घेऊन सायबर क्षेत्रातील मुद्द्यांशी संबंधित कायदेशीर, धोरणात्मक आणि संस्थात्मक आराखड्याची तपासणी करण्यासाठी सरकार, संबंधित भागधारकांशी नियमितपणे चर्चा व संवाद साधते.

याच अनुषंगाने, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 आणि माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 ('IT Rules') यांनी एकत्रितपणे डिजिटल कल्याण, वापरकर्त्यांचे संरक्षण आणि जबाबदार डिजिटल सहभाग यांचा आराखडा तयार केला आहे.

याव्यतिरिक्त, 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, 2023' ('DPDP Act') लागू करण्यात आला आहे, जो डिजिटल वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करण्याबाबत नियमन करणारी कायदेशीर चौकट निश्चित करतो. हा कायदा, मुलांच्या ऑनलाइन माहितीच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर कवच पुरवतो. मुलांच्या वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालकांची संमती घेणे अनिवार्य करण्यात आले असून मुलांसाठी हानिकारक ठरणारे ट्रॅकिंग, वर्तणुकीचे निरीक्षण किंवा मुलांसाठी विशिष्ट  जाहिराती यांसारखे प्रकार, यात प्रतिबंधित करण्यात आले आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) 'माहिती सुरक्षा शिक्षण आणि जागरूकता' (ISEA) हा प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश माहिती सुरक्षा क्षेत्रातील मनुष्यबळ विकसित करणे आणि सायबर हायजिन व सायबर सुरक्षेच्या विविध पैलूंबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा आहे. याबद्दल माहिती देण्यासाठी, आतापर्यंत देशभरात 6650 जागरूकता कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शिक्षक, कायदा अंमलबजावणी करणारे अधिकारी, सरकारी कर्मचारी आणि सामान्य नागरिक अशा 11.37 लाखांहून अधिक सहभागी झाले होते.

याव्यतिरिक्त, विविध भाषांमधील हँडबुक्स, लघु व्हिडिओ, पोस्टर्स, माहितीपत्रके, मुलांसाठी कार्टून कथा इत्यादी प्रकाशित करून त्यांचे वितरण केले गेले आहे. हे साहित्य मुद्रित माध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, सोशल मीडिया आणि www.isea.gov.in व https://staysafeonline.in/ या संकेतस्थळांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले आहे.

'इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम' (CERT-In) देखील अधिकृत संकेतस्थळांवर आणि सोशल मीडिया हँडल्सवर सुरक्षाविषयक टिप्स, जागरूकता पोस्टर्स, इन्फोग्राफिक्स आणि व्हिडिओ नियमितपणे प्रसारित करते. सायबर सुरक्षा हल्ले आणि फसवणुकीच्या प्रकारांबाबत इंटरनेट वापरकर्त्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, तसेच मुलांसाठीच्या ऑनलाइन सुरक्षा उपायांची माहिती देणे हा यामागील उद्देश आहे.

शिक्षण मंत्रालयाने जुलै 2020 मध्ये डिजिटल शिक्षणाबाबत 'प्रज्ञाता' मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. ही मार्गदर्शक तत्त्वे सुरक्षित आणि प्रभावी ऑनलाइन शिक्षणाचा आराखडा प्रदान करतात; यामध्ये विद्यार्थ्यांचे कल्याण, तसेच सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा जबाबदार वापर यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. डिजिटल शिष्टाचार, शिक्षकांसाठी सायबर-सुरक्षा प्रशिक्षण, 'सायबर सुरक्षा हँडबुक'चे प्रकाशन आणि सायबर सुरक्षिततेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शाळांमध्ये 'सायबर क्लब' स्थापन करण्याबाबतच्या सूचना यांसारख्या उपाययोजनांद्वारे सीबीएसईने (CBSE) या प्रयत्नांना बळकटी दिली आहे. तसेच, एनसीईआरटीने (NCERT) अभ्यासक्रमात सायबर सुरक्षिततेचा समावेश केला असून, त्यात इयत्ता ११ वी आणि १२ वीच्या अभ्यासक्रमात "सामाजिक परिणाम" या प्रकरणाचा समावेश आहे; याव्यतिरिक्त, सीआयईटी-एनसीईआरटीने (CIET-NCERT) सायबर सुरक्षिततेबाबतचे माहिती साहित्य विकसित करून उपलब्ध करून दिले आहे.

ही माहिती केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज दिनांक 5 ऑगस्ट 2026 रोजी लोकसभेत सादर केली.

राधिका अघोर/पर्णिका हेदवकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai