नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2026 

आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, ट्रायफेडमार्फत, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएम-जेव्हीएम) आणि प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) या दोन योजना राबवित आहे, केंद्रीय आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री दुर्गादास उईके यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली. नैसर्गिक साधनसंपत्ती, गौण वनोपज (एमएफपी) तसेच शेती आणि बिगरशेती आदिवासी उत्पादनांचा अधिक कार्यक्षम, न्याय्य आणि स्वयंव्यवस्थापित वापर करून आदिवासी पुरुष व महिलांमध्ये उद्योजकतेला चालना देणे आणि त्यांच्या उपजीविकेच्या संधी वाढविणे हे या योजनांचे उद्देश आहेत. पीएम-जेव्हीएम अंतर्गत एका सर्वसाधारण वन धन विकास केंद्रात (व्हीडीव्हीके) प्रत्येकी 20 लाभार्थी असलेले 15 बचत गट असतात, तर पीएम-जनमन अंतर्गत एका वन धन विकास केंद्रात प्रत्येकी 10 लाभार्थी असलेले 5 बचत गट असतात. पीएम-जेव्हीएम योजनेअंतर्गत आदिवासी महिला लाभार्थ्यांसह एकूण 12.48 लाख लाभार्थ्यांना जोडणाऱ्या 4,172 वन धन विकास केंद्रांना 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. पीएम-जनमन योजनेअंतर्गत आदिवासी महिला लाभार्थ्यांसह एकूण 0.46 लाख लाभार्थ्यांना जोडणाऱ्या 540 वन धन विकास केंद्रांना 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी 2,922 वन धन विकास केंद्रांतील पुरुष आणि महिला दोघांचाही समावेश असलेल्या एकूण 7.13 लाख लाभार्थ्यांना गौण वनोपज आणि कृषी उत्पादनांचे शाश्वत संकलन तसेच संबंधित उपजीविका उपक्रम, प्राथमिक प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि उत्पादनांचे विपणन याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या कौशल्यांमध्ये वाढ होण्यासह बाजारपेठेशी त्यांचे संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. याशिवाय, 3,406 वन धन विकास केंद्रे कार्यरत असून त्यांनी स्थानिक बाजारपेठा, मेळे आणि भारत ट्राइब्स फेस्ट (बीटीएफ) यांच्या माध्यमातून एकत्रितपणे सुमारे रु. 174 कोटी किमतीच्या मूल्यवर्धित उत्पादनांची विक्री केली आहे. यामुळे उत्पन्नवाढीला चालना मिळाली असून, शाश्वत उपजीविकेला प्रोत्साहन मिळाले आहे तसेच आदिवासी महिलांसह आदिवासी समुदायामध्ये उद्योजकतेला बळकटी मिळाली आहे.

आशिष सांगळे /रेश्मा बेडेकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai