ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY), ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਫਸਲਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ, ਗੈਰ-ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਜੋਖਮ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਐਡ-ਔਨ ਕਵਰ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਕਵਰ ਵਜੋਂ PMFBY ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨਾ, ਜੂਟ, ਮੇਸਤਾ, ਗੰਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਆਰਸੀ/ਐੱਮਐੱਸ/ਏਕੇ