ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ
प्रविष्टि तिथि:
04 AUG 2026 5:15PM by PIB Chandigarh
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ) ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਰ ਨੌਰਥ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜ਼ਨ (MOVCDNER) ਰਾਹੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ, ਭਾਵ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਫੋਕਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਵਿਕ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 31,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਔਨ-ਫਾਰਮ/ਔਫ ਫਾਰਮ ਜੈਵਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
MOVCDNER ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 46,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚੋਂ 32,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ-ਫਾਰਮ/ਔਫ-ਫਾਰਮ ਜੈਵਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
*****
ਏਕੇ/ਏਪੀ/ਐੱਸਜੇ
(रिलीज़ आईडी: 2294750)
आगंतुक पटल : 5