ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
ग्राहक व्यवहार विभागाने 17-31 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत शासकीय मान्यताप्राप्त चाचणी केंद्रे (जीएटीसी) स्थापन करण्यासाठी अर्ज मागवले
प्रविष्टि तिथि:
04 AUG 2026 8:18PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2026
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने 'लीगल मेट्रोलॉजी (सरकारी मान्यताप्राप्त चाचणी केंद्र) नियम 2013 अंतर्गत सरकारी मान्यताप्राप्त चाचणी केंद्र (जीएटीसी) म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी पात्र उद्योग, प्रयोगशाळा,अभियांत्रिकी महाविद्यालये, पॉलिटेक्निक, आयटीआय आणि चाचणी सुविधा केंद्रांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवले आहेत.
विभागाच्या पुढील अधिकृत पोर्टल वर 17 ऑगस्ट 2026 ते 31 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज सादर करता येतील: (emaap.gov.in/gatc)
हे पोर्टल पूर्णपणे डिजिटल अर्ज प्रक्रिया उपलब्ध करून देते, यात ऑनलाइन अर्ज सादर करणे, शुल्क भरणे, अर्जाच्या स्थितीचा मागोवा घेणे आणि अर्जदारांशी संवाद साधणे यासारख्या बाबींचा समावेश असून, यामुळे ही प्रक्रिया पारदर्शक, कार्यक्षम आणि व्यवसाय स्नेही बनते.
तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम खासगी संस्थांचा सहभाग वाढवून, वजने आणि मापे पडताळणीसाठी भारताच्या परिसंस्थेचा विस्तार करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. जीएटीसी चे व्यापक जाळे देशाची पडताळणी क्षमता बळकट करेल, पडताळणी सेवांची उपलब्धता सुधारेल आणि उद्योगांना नियमांचे पालन जलद गतीने करणे शक्य करेल, त्याचबरोबर ग्राहकांसाठी अचूक मोजमापे सुनिश्चित करेल.
व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट वजन आणि मापन उपकरणांची पडताळणी आणि पुनर्पडताळणी करण्यासाठी सरकारी मान्यताप्राप्त चाचणी केंद्रांना अधिकार देण्यात आले आहेत. या केंद्रांच्या जाळ्याचा विस्तार केल्यामुळे पडताळणी सेवा अधिक सुलभ होतील, या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ कमी होईल आणि देशभरात कायदेशीर मेट्रोलॉजी सेवांच्या वितरणात सुधारणा होईल.
पात्र अर्जदारांमध्ये पुढील निकषांची पूर्तता करणारे उद्योग, उत्पादक, प्रयोगशाळा, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, पॉलिटेक्निक, आयटीआय आणि चाचणी सुविधा यांचा समावेश आहे.
· राष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत असलेली निर्धारित चाचणी आणि कॅलिब्रेशन उपकरणे
· कायदेशीर मापनशास्त्राचा अनुभव असलेले पात्र तांत्रिक कर्मचारी
· जीएटीसी नियमांनुसार आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा
हा उपक्रम, एक आधुनिक, तंत्रज्ञान-आधारित आणि पारदर्शक कायदेशीर मापनशास्त्र परिसंस्था निर्माण करून, व्यवसाय सुलभता, डिजिटल प्रशासन, आत्मनिर्भर भारत आणि ग्राहक संरक्षण, याला प्रोत्साहन देण्याप्रति सरकारची निरंतर वचनबद्धता दर्शवतो.
सुषमा काणे/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2294586)
आगंतुक पटल : 13