सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए पूरे देश में, विशेष रूप से पूर्वी भारत में ओडिशा सहित, नए आयुष संस्थानों, एकीकृत अस्पतालों की स्थापना और आयुष अवसंरचना को सुदृढ़ करना सम्‍बंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से लागू कर रहा है। सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की अपर्याप्त उपलब्धता की स्थिति में इस योजना के तहत, उन राज्यों में आयुष अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना, मौजूदा स्वतंत्र सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन, मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय के लिए भवन निर्माण (किराए पर या जर्जर आवास) और आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन निर्माण किया जा रहा है, जहां आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ओडिशा सहित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष अवसंरचना को सुदृढ़ करने सहित विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक ओडिशा सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 6,40,699.24 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। जारी की गई धनराशि की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार स्थिति अनुलग्नक में दी गई है।

 

अनुलग्नक

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत 2014-15 से 2025-26 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई धनराशि की स्थिति

(लाख रुपये में)

आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/वीके/एसएस

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