ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 4,00,715 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (ਐੱਮਟੀ) ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮਾਈਨ ਵਰਕਰਸ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਬ ਟਨ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1047.52 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 1040.08 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਹ 609.18 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਪਟਿਵ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 10.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 20.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਲਾਮੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 1993 ਅਤੇ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 218 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 204 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਾ ਮਾਈਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2015 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਦਸ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨੌਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ, 18 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਫਲ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਪਟਿਵ-ਵਰਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਲਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ-ਸਾਂਝਾਕਰਣ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਲਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਕੋਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਸੰਘ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ।

ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 141 ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 366.35 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 24.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਨਤਮ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 123 ਮਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੈਪਟਿਵ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 210.46 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 28.83 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26.12 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਮਾਈਨਜ਼ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ (ਮਾਈਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ)। ਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 47000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ, ਲਗਭਗ 48,756 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4,75,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 5,553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਮਾਈਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 51 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 40 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ 66 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 52 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। (ਇਹ ਮਿਆਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 15ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ)।

ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

*********

ਸ਼ੁਹੈਬ ਟੀ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ