हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा पूर्णपणे बंद करण्याबरोबरच सांडपाणी वाहिन्या आणि सेप्टिक टँक स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा, सन्मान आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी विधायी उपाययोजना आणि लक्षित कल्याणकारी उपक्रम राबविण्याबाबत  वचनबद्धतेचा केंद्र  सरकारने  पुनरुच्चार केला आहे. हाताने मैला साफ करणाऱ्या व्यक्तींच्या रोजगारास प्रतिबंध आणि त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम, 2013 मधील तरतुदींनुसार देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आलेल्या नव्या सर्वेक्षणात हाताने  मैला साफ करणारी एकही व्यक्ती आढळली नसल्याची माहिती सरकारने राज्यसभेत दिली.

2023-24 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या नॅशनल ॲक्शन फॉर मेकॅनाइज्ड सॅनिटेशन इकोसिस्टिम अर्थात - नमस्ते  योजनेचा उद्देश यांत्रिकीकरण आणि सर्वसमावेशक कल्याणकारी उपाययोजनांच्या माध्यमातून सांडपाणी वाहिन्या आणि सेप्टिक टँक स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि सन्मान सुनिश्चित करणे हा आहे, अशी माहिती सभागृहाला देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत देशभरातील 89 हजार 915 सांडपाणी वाहिन्या आणि सेप्टिक टँक स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करण्यात आली आहे. पडताळणी झालेल्या कर्मचाऱ्यांची राज्यनिहाय माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली आहे. राज्यसभेत सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी ही माहिती दिली.

व्यावसायिक सुरक्षितता वाढविण्यासाठी आणि स्वच्छता व्यवस्थेचे यांत्रिकीकरण करण्यासाठी सरकार नमस्ते योजनेअंतर्गत विविध उपाययोजना राबवत आहे. यामध्ये वैयक्तिक संरक्षण साहित्य संचांचे वितरण, व्यावसायिक सुरक्षिततेचे प्रशिक्षण, आपत्कालीन स्वच्छता प्रतिसाद पथके यांना सुरक्षा उपकरणांचा पुरवठा, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या गटांना आणि खाजगी स्वच्छता सेवा प्रदाते यांना स्वच्छतेशी संबंधित यंत्रसामग्री खरेदीसाठी आगाऊ भांडवली अनुदान, आरोग्य विमा संरक्षण तसेच सांडपाणी वाहिन्या आणि सेप्टिक टँक धोकादायक पद्धतीने स्वच्छ करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी कार्यशाळांचे आयोजन यांचा समावेश आहे, असेही लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.

1 ऑक्टोबर 2021 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या स्वच्छ भारत अभियान- शहरी 2.0 अंतर्गत वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन हा एक महत्त्वाचा घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे, अशी माहितीही सभागृहाला देण्यात आली. सांडपाणी वाहिन्या आणि सेप्टिक टँक यांची स्वच्छता यांत्रिक पद्धतीने करण्यास प्रोत्साहन देऊन, या कामांसाठी धोकादायक पद्धतीने आत उतरावे लागू नये, हा या घटकाचा उद्देश असल्याचेही सांगण्यात आले.  एम एस अधिनियम, 2013 अंतर्गत अस्वच्छ शौचालयांच्या बांधकामाला आणि देखभालीला प्रतिबंध करण्यात आला असून, सांडपाणी वाहिन्या आणि सेप्टिक टँक यांची धोकादायक पद्धतीने हाताने स्वच्छता करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्ती किंवा सेवा घेण्यास बंदी असल्याचा पुनरुच्चार सरकारने केला. या अधिनियमातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सरकारने विनंती केली आहे.

***

सुषमा काणे/राज दळेकर/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai