भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असलेल्या भारतीय कापूस महामंडळाने (सी सी आय) आज महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांच्या उपस्थितीत आपला 56 वा स्थापना दिवस साजरा केला.

या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र शासनाचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट; महाराष्ट्र शासनाचे वस्त्रोद्योगमंत्री संजय सावकारे; महाराष्ट्र शासनाचे इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, नवीकरणीय ऊर्जा आणि दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे; भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिव (फायबर), वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी, कार्यकारी संचालक – आयसीएसी, संशोधक, शास्त्रज्ञ, वस्त्रोद्योगाचे प्रतिनिधी, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) आणि कापूस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
 
उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांनी कापसाचे वर्णन भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा, आत्मनिर्भरतेचा आणि कृषी समृद्धीचा आधारस्तंभ असे केले आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारच्या अखंड वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. कापूस हंगाम 2025-26 दरम्यान सीसीआयच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकताना, केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की सीसीआयने सुमारे 24 लाख शेतकऱ्यांच्या व्यवहारांमधून 522 लाख क्विंटलहून अधिक सरकी कापूस (सीड कॉटन) खरेदी करून आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी मोहिमेपैकी एक राबवली, तसेच शेतकऱ्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यांमध्ये थेट 41,530 कोटी रुपये हस्तांतरित केले.

मंत्र्यांनी अधोरेखित केले की, 2026-27 च्या कापूस हंगामासाठी सरकीच्या (कापसाच्या) किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) सुमारे 7 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे देशभरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळतील आणि त्यांच्या उत्पन्नाची सुरक्षा मजबूत होईल. नुकत्याच मंजूर झालेल्या 'कापूस उत्पादकता अभियान – कपास  कांती'चा संदर्भ देत गिरीराज सिंह यांनी सांगितले की पाच वर्षांत 5,659 कोटी रुपयांची तरतूद असलेले हे अभियान कापसाची उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढवणे, कापूस प्रक्रिया पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे, 'कस्तुरी कॉटन भारत'च्या माध्यमातून ब्रँडिंग आणि शोधक्षमतेला प्रोत्साहन देणे, तसेच शाश्वत आणि हवामान-अनुकूल कापूस लागवड पद्धतींना प्रोत्साहित करणे, या उद्देशाने सुरू केलेला एक परिवर्तनकारी उपक्रम आहे. मंत्र्यांनी नमूद केले की 'कस्तुरी कॉटन भारत' हे प्रमाणीकरण, शोधक्षमता आणि शाश्वततेबद्दलच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारलेल्या मानकांद्वारे उत्कृष्ट भारतीय कापसाला 'शेतीपासून फॅशनपर्यंत आणि जागतिक बाजारपेठेपर्यंत' नेण्याच्या भारताच्या दूरदृष्टीचे प्रतीक आहे.

राष्ट्रसेवेची 56 वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल  भारतीय कापूस महामंडळाचे अभिनंदन करताना गिरीराज सिंह यांनी विश्वास व्यक्त केला की सरकार, शेतकरी, उद्योग आणि संशोधन संस्था यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे भारताच्या कापूस क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळेल आणि 'विकसित भारत @2047' या संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठी महत्त्वपूर्ण हातभार लागेल , तसेच शाश्वत आणि उच्च-गुणवत्तेच्या कापसामध्ये जागतिक स्तरावर भारताचे नेतृत्व अधिक मजबूत होईल.

या प्रसंगी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हवामान, बाजारपेठ, वैज्ञानिक कापूस लागवड पद्धती, गुणवत्ता व्यवस्थापन आणि विविध शासकीय उपक्रमांबाबत वेळेवर मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी 'कपास दर्शन' या माहितीपत्रिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच दूषितता नियंत्रण, कपास किसान मोबाईल ॲप आणि कापूस उत्पादकता अभियान  -कपास कांती यावरील माहितीपूर्ण दृकश्राव्य सादरीकरणेही दाखविण्यात आली.

वैज्ञानिक, शाश्वत आणि दूषित-मुक्त कापूस लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कापूस वेचणी यंत्रे, कापूस खोड मळणी यंत्रे आणि दूषितता नियंत्रण संच यांसह आधुनिक कृषी उपकरणांचे कापूस उत्पादक शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक संस्था यांना  वितरण   करण्यात आले.

या कार्यक्रमातील प्रमुख आकर्षण म्हणजे भारतातील कापूस परिसंस्था अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आलेले पुढील 4 सामंजस्य करार होते:

• भारतीय कापूस महामंडळ आणि आयसीएआर- सीआयआरसीओटी यांनी  कापूस बिया विलगीकरण व गाठी बांधणी क्षेत्रातील क्षमता विकास आणि गुणवत्ता सुधारणा यासाठी सामंजस्य करार केला.

• सीसीआय आणि जीआयझेड यांनी शाश्वतता, गुणवत्ता हमी आणि शोधक्षमता यांना प्रोत्साहन देत कस्तुरी कॉटन भारत उपक्रमांतर्गत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी भागीदारी केली.

• सीआयटीआय, आयसीएसी आणि एमईआरएजीओ/जीईओसीएलएआरए यांनी हवामान - स्मार्ट आणि शाश्वत कापूस लागवड पद्धतींमधून कार्बन क्रेडिट निर्मितीला चालना देण्यासाठी सामंजस्य करार केला.

• टीईएक्सपीआरओसीआयएल आणि मनजित काॅटन प्रा. लि. यांनी कस्तुरी कॉटन भारत कार्यक्रमांतर्गत 30,000 कापूस गाठींचे (त्यापैकी 20,000 लांब तंतूचा आणि 10,000 अतिरिक्त लांब  तंतूचा  ) उत्पादन व प्रमाणन करण्यासाठी सामंजस्य करार केला. या करारामुळे शोधक्षमता, गुणवत्ता मानकांचे पालन आणि उच्च दर्जाच्या शोधक्षम कापूस पुरवठा साखळीचा विकास सुनिश्चित होणार आहे.

यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव (तंतू), आयएएस अधिकारी पद्मिनी सिंगला यांनी सांगितले की, नवकल्पना, शाश्वतता आणि उत्पादकता वाढ यांच्या बळावर भारतातील कापूस क्षेत्र परिवर्तनाच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. त्यांनी नमूद केले की, कापूस उत्पादकता अभियान - कापूस कांतीमुळे कापूस उत्पादकतेला गती मिळेल, `कस्तुरी कॉटन भारत`च्या माध्यमातून जागतिक स्पर्धात्मकता अधिक मजबूत होईल आणि संपूर्ण कापूस मूल्यसाखळीत शाश्वत नैसर्गिक तंतूंचा वापर वाढीस लागेल.

त्या पुढे म्हणाल्या की, वस्त्रोद्योग मंत्रालय शेतातून तंतूपर्यंत , तंतूपासून वस्त्रापर्यंत आणि वस्त्रापासून फॅशनपर्यंत संपूर्ण कापूस मूल्यसाखळी अधिक सक्षम करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

***

सुषमा काणे/नंदिनी मथुरे/नितीन गायकवाड/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai