ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ

प्रविष्टि तिथि: 30 JUL 2026 7:14PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਈ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ) ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਹ ਬੈਠਕ ਗੱਲਬਾਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956’ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ‘ਮਹਾਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (MWDT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ –ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ।

ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ. ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨਦੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ, ਨਰਮਦਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪਾਰਬਤੀ-ਕਾਲੀਸਿੰਧ-ਚੰਬਲ (ਐੱਮਪੀਕੇਸੀ) ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਟਿਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ।