नवी दिल्ली,29 जुलै 2026

लोकसभेत आज सविस्तर चर्चेनंतर सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) सुधारणा विधेयक, 2026, आवाजी बहुमताने संमत झाले. या विधेयकावरील चर्चेला केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी उत्तर दिले. या सुधारणांमुळे सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठीची कायदेशीर चौकट अधिक बळकट होईल, तसेच विद्यार्थी आणि युवा वर्गाचे हित जपणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक परीक्षा पद्धतीची नीतीमूल्ये, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता जपणे यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले. परीक्षांशी संबंधित संघटित गुन्हेगारीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी विधायक सूचनांचा स्वीकार करणे, पूर्वानुभवांतून शिकणे आणि कायद्याला अधिक बळकटी देण्याच्या बाबतीत सरकार खुल्या मनाने वागत असल्याची बाबही या सुधारणांमधून दिसून येते, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग, कर्मचारी निवड आयोग, रेल्वे भरती मंडळ, बँकिंग कर्मचारी निवड संस्था आणि उच्च शिक्षणासंबधी प्रवेश परीक्षा घेणारी राष्ट्रीय चाचणी संस्था यांसारख्या प्रमुख भरती संस्थांद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी, एक सर्वसमावेशक कायदेशीर आराखडा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) कायदा, 2024 संमत करण्यात आला होता, ही बाब डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी नमूद केली. या कायद्यांतील तरतुदींच्या माध्यमातून यापूर्वीच गुन्ह्यांना दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि कठोर शिक्षेच्या तरतुदींसह तडजोड करता न करता येणारे स्वरुप दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या सुधारणा विधेयकातील प्रमुख तरतुदींबद्दलची माहितीही डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आपल्या उत्तरातून दिली. गैरप्रकारांचा अवलंब करणाऱ्या व्यक्तींसाठी यापूर्वीची 3 ते 5 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा वाढवून 5 ते 10 वर्षे करण्यात आली आहे, तर कमाल दंडाची रक्कम 10 लाख रुपयावरून 50 लाख रुपये करण्यात आली आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या सेवा पुरवठादारांसाठीचा कमाल दंड, एक कोटी रुपयावरून 5 कोटी रुपये आणि सार्वजनिक परीक्षा घेण्यावरील बंदीचा कालावधीचार  वर्षांवरून आठ वर्षे करण्यात आला आहे. सेवा पुरवठादारांचे संचालक तसेच वरिष्ठ व्यवस्थापनासाठी असलेली तीन ते 10 वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूदही वाढवून पाच ते 10 वर्षे करण्यात आली आहे, तर कमाल दंड एक कोटी रुपयावरून पाच कोटी रुपये करण्यात आला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. यासोबतच संघटित गुन्हेगारीविरोधातील 5 ते 10 वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद वाढवून 7 ते 10 वर्षे केली आहे, कमाल दंड एक कोटी रुपयावरून 10 कोटी रुपये केला आहे असे त्यांनी सांगितले.

या सुधारणा विधेयकात सार्वजनिक परीक्षांशी संबंधित गुन्ह्यांची सुनावणी करण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद असल्याचे डॉ. जितेंद्र सिह यांनी सांगितले. यासोबतच दोषारोपपत्र दाखल केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करणे आणि तीन महिन्यांच्या आत खटला पूर्ण करण्याची संकल्पना या विधेयकात मांडली आहे. तसेच विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याची तरतूदही या विधेयकात असून, या कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष कृती दल स्थापन करण्याचे अधिकार सरकारला देण्यात आले आहेत. यामुळे परीक्षांशी संबंधित संघटित गुन्ह्यांविरोधात जलद गतीने आणि प्रभावीरित्या कारवाई केली जाईल,  याची खातरजमा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक परीक्षा पद्धतीत पेपर फूटीच्या घटना होऊ नयेत, यासाठी, उच्चस्तरीय कृती दलाची स्थापना करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या अनुषंगाने, संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीत लक्षणीय प्रगती झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

2024 च्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा संदर्भही डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आपल्या उत्तरात दिला. या कायद्यातील तरतुदींनुसार आतापर्यंत 52 प्राथमिक माहिती अहवाल (FIR) नोंदवले गेले आहेत. यातून सरकार कठोर अंमलबजावणी आणि जलद कारवाईबाबत वचनबद्ध असल्याचे दिसून येते. प्रामाणिक आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या त्यांच्या प्रयत्नांचे फळ मिळावे आणि परीक्षांशी संबंधित संघटित गुन्ह्यांचा कठोर कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे सामना करून जलदगतीने न्याय मिळवून द्यावा, हाच या सुधारणांचा उद्देश आहे असे ते म्हणाले.

या सुधारणा विधेयकाला मिळाली मंजुरी म्हणजे, देशातील कोट्यवधी विद्यार्थी तसेच नोकरीच्या अपेक्षा बाळगणाऱ्या युवा वर्गाच्या आशा आकांक्षांचे रक्षण करत, देशाच्या सार्वजनिक परीक्षा पद्धतीतीतल निष्पक्षता, पारदर्शकतेवर आणि विश्वासार्हतेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे ही बाबही डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आपल्या चर्चेचा समारोपात अधोरेखित केली.

राधिका अघोर/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai