नवी दिल्ली,29 जुलै 2026

भारतीय राज्य घटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार, पोलीस तसेच सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्था हे विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारित येतात. मात्र, नक्षलवाद अर्थात डाव्या कट्टरवादी विचारसरणीचा प्रभावाने ग्रस्त असलेल्या राज्यांच्या प्रयत्नांना केंद्र सरकारकडून सातत्याने सहकार्यपूर्ण बळ दिले जात आहे. नक्षलवादाच्या आव्हानाचा सर्वसमावेशकपणे सामना करण्यासाठी 2015 मध्ये डाव्या कट्टरवादी विचारसरणीचा करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आणि कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. या आराखड्यात संपूर्ण सरकार या दृष्टिकोनाचा अवलंब करण्यावर भर दिला गेला होता. याअंतर्गत सुरक्षाविषयक उपाययोजना, विकासात्मक हस्तक्षेप तसेच स्थानिक समुदायांचे हक्क आणि अधिकार सुनिश्चित करणे यांसारख्या बहुआयामी धोरणाचा समावेश आहे.

जवळपास सहा दशकांच्या हिंसाचारानंतर, कधीकाळी देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढील सर्वात मोठा धोका मानल्या गेलेल्या नक्षलवादाचे आता देशातून समूळ उच्चाटन झाले आहे. डाव्या कट्टरवादी विचारसरणीचा सामना करण्यासाठी आखलेल्या 2015 च्या राष्ट्रीय धोरण आणि कृती आराखड्याची ठोस अंमलबजावणी तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे हे यश साध्य करता आले आहे. सध्या देशातील एकही जिल्हा नक्षलग्रस्त म्हणून वर्गीकृत केलेला नाही. नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या एप्रिल 2018 मध्ये 126 होती, त्यात घट होऊन जुलै 2021 मध्ये ही संख्या 70 वर, एप्रिल 2024 मध्ये 38 वर, डिसेंबर 2025 मध्ये 08 वर आणि मार्च / एप्रिल 2026 मध्ये थेट शून्यावर आली आहे. सध्या 37 जिल्ह्यांचा अंतर्भाव वारसा आणि विशेष वर्गवारीच्या श्रेणीत करण्यात आले आहेत. हे जिल्हे आता नक्षलग्रस्त जिल्हे राहिलेले नाहीत, मात्र तिथली स्थिती अधिक सुधारता यावी यादृष्टीने सुरक्षा आणि विकासात्मक उपाययोजनांकरता आणखी काही काळ सातत्यपूर्ण पाठबळाची गरज या जिल्ह्यांना आहे. यासोबतच एका जिल्ह्याला दखलपात्र जिल्हा (District of Concern) या वर्गवारीत अंतर्भूत केलेले आहे. या जिल्ह्यातही हिंसक नक्षलवादी कारवायांवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्यात आले असून, नक्षलवाद्यांची संघटनात्मक व्यवस्था पूर्णपणे उध्वस्त करण्यात आली आहे. हे जिल्हे आता नक्षलमुक्त झाले असले, तरी या जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद पुन्हा डोके वर काढण्याची कोणतीही शक्यता शिल्लक राहू नये यासाठी सुरक्षा यंत्रणांची देखरेख आणि विकासात्मक उपाययोजना आणखी काही काळ सुरू ठेवल्या जाणार आहेत.

सुरक्षिततेच्या आघाडीवर, केंद्र सरकारच्या वतीने यापूर्वी नक्षलग्रस्त असलेल्या राज्यांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांची मदत पुरवणे, भारतीय राखीव दलाची तुकडी स्थापित करणे, हेलिकॉप्टरचे पाठबळ पुरवणे, सुरक्षा छावण्यांशी संबंधित पायाभूत सुविधांची व्यवस्था बळकट करणे, प्रशिक्षण देणे, राज्य पोलीस दलांच्या आधुनिकतेसाठी निधी पुरवणे, शस्त्रे आणि उपकरणे उपलब्ध करून देणे, गुप्तचरांकडून मिळालेल्या माहितीची देवाणघेवाण करणे आणि तटबंदीयुक्त पोलीस ठाण्यांची उभारणी करणे यांसारख्या विविध मार्गांनी साहाय्य पुरवले जात आहे.
2014-15 पासून राज्यांच्या क्षमता बांधणीसाठी, सुरक्षा संबंधित खर्च (एसआरई) योजनेअंतर्गत, नक्षलग्रस्त राज्यांना सुरक्षा दलांचा परिचालन खर्च आणि प्रशिक्षणाच्या गरजा, आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलग्रस्त कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन, नक्षलग्रस्त हिंसाचारात वीरगती प्राप्त झालेल्या सुरक्षा दल जवानांच्या/नागरिकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत इत्यादींसाठी 3805.04 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्वसमावेशक आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वसन धोरणे तयार केली आहेत. सुरक्षा संबंधित खर्च (एसआरई) योजनेचा भाग म्हणून ‘आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वसन’ धोरणाद्वारे केंद्र सरकार या प्रयत्नात राज्यांना मदत करत आहे. आत्मसमर्पण केलेल्यांच्या पुनर्वसनावर नक्षलग्रस्त राज्यांनी केलेल्या खर्चाची परतफेड केंद्र सरकार एसआरई योजनेअंतर्गत करत आहे. पुनर्वसन पॅकेजमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच उच्च पदावरील नक्षल कार्यकर्त्यांसाठी 5 लाख रुपये आणि इतर नक्षल कार्यकर्त्यांसाठी 2.5 लाख रुपयांच्या तात्काळ अनुदानाचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, या योजनेअंतर्गत शस्त्रे/दारूगोळा जमा करण्यासाठी प्रोत्साहनपर रक्कम देखील दिली जाते. तसेच, तीन वर्षांसाठी दरमहा 10,000/- रुपये विद्यावेतनासह त्यांच्या आवडीच्या व्यापार/व्यवसायात प्रशिक्षण देण्याची तरतूदही आहे.

राज्यांना आपल्या पोलीस दलांना सुसज्ज आणि आधुनिक बनवण्याच्या प्रयत्नांना “पोलीस दलांचे आधुनिकीकरण” या योजनेअंतर्गत पूरक मदत करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, राज्य सरकारांना शस्त्रे, माहिती तंत्रज्ञान उपकरणे, दळणवळण व्यवस्था, प्रशिक्षण, पोलीस ठाण्यांचे बांधकाम, वाहतूक व्यवस्था तसेच पोलीस निवासस्थाने आणि इतर पोलीस पायाभूत सुविधांचे बांधकाम इत्यादींसाठी केंद्रीय सहाय्य दिले जाते. या योजनेच्या उप-योजनेअंतर्गत, म्हणजेच विशेष पायाभूत सुविधा योजनेअंतर्गत (एसआयएस), नक्षलवाद्यांचा (एलडब्ल्यूई) प्रभाव असलेल्या राज्यांना, राज्यांचे विशेष दल, विशेष गुप्तचर शाखा (एसआयबी), जिल्हा पोलीस दल यांना बळकट करण्यासाठी आणि सुरक्षित पोलीस ठाण्यांच्या (एफपीएस) बांधकामासाठी 1761 कोटी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. सुरक्षा पायाभूत सुविधांवर केंद्र सरकारने दिलेल्या भरामुळे महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली असून आतापर्यंत 663 सुरक्षित पोलीस ठाणी बांधण्यात आली आहेत.

एलडब्ल्यूई व्यवस्थापनासाठी केंद्रीय संस्थांना सहाय्य (ACALWEMS) योजनेअंतर्गत, छावण्यांच्या मूलभूत संरचनेसाठी आणि नक्षलवाद्यांच्या विरोधातील कारवायांसाठी हेलिकॉप्टरच्या तरतुदीकरिता सहाय्य दिले जाते. 2014-15 पासून या योजनेअंतर्गत केंद्रीय संस्थांना 1303.68 कोटी रुपये पुरवण्यात आले आहेत.

नक्षलवाद्यांच्या आर्थिक स्रोतांवर आळा घालणे आणि भाकप (माओवादी) तसेच त्यांच्या आर्थिक पाठराख्यांमधील संबंध उघडकीस आणण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. राज्य पोलिसांनी केंद्रीय संस्थांच्या सहकार्याने विविध माध्यमांद्वारे केलेल्या समन्वित कारवाईमुळे नक्षलवाद्यांना पुरवला जाणारा निधी आणि संसाधने रोखण्यात मोठे यश आले आहे.

विकासाच्या आघाडीवर महत्त्वाकांक्षी योजनांबरोबरच केंद्र सरकारने डाव्या अतिरेकी प्रभावित भागांच्या दृष्टीने अनेक उपक्रम हाती घेतले असून त्यामध्ये रस्त्यांची निर्मिती, दूरसंवाद दूरसंचार संपर्कव्यवस्थेत सुधारणा करणे तसेच या क्षेत्रांमध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकास तसेच वित्तीय समावेशनाला चालना देणे इत्यादी विविध उपायांचा समावेश आहे. विकासाच्या क्षेत्रात राबवण्यात आलेल्या काही प्रमुख उपक्रमांचा तपशील खालीलप्रमाणे  आहे:

रस्ते जाळ्याच्या विस्तारासाठी, डाव्या अतिरेकी प्रभावित भागांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या दोन विशेष योजनांअंतर्गत, म्हणजेच रस्ते आवश्यकता योजना आणि नक्षलग्रस्त भागांसाठी रस्ते जोडणी प्रकल्पाअंतर्गत एकूण 15,189 कि.मी. रस्त्यांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. याशिवाय, केंद्र सरकारने छत्तीसगड राज्यातील पूर्वीच्या डाव्या अतिरेकी प्रभावित भागांमध्ये सीमा रस्ते संघटनेमार्फत 127.08 कि.मी. लांबीचे महत्त्वपूर्ण रस्ते तसेच  6 महत्त्वपूर्ण पुलांच्या बांधकामालाही मंजुरी दिली आहे.

एकेकाळी डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांनी  प्रभावित असलेल्या प्रदेशांमध्ये दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी सरकारने 9,497 टेलिकॉम टॉवर्स उभारले आहेत.

कौशल्य विकासासाठी 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आणि 49 कौशल्य विकास केंद्रे (एसडीसी) स्थापन करण्यात आली आहेत.

आदिवासी भागांमध्ये दर्जेदार शिक्षणासाठी 179 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.

वित्तीय समावेशनाला चालना देण्यासाठी डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावातून मुक्त झालेल्या क्षेत्रांमध्ये 6,025 टपाल कार्यालये स्थापन करण्यात आली असून त्यामध्ये बँकिंग सेवांचा देखील समावेश आहे. तसेच, या भागांमध्ये 1804 बँक शाखा आणि 1321 एटीएम उघडण्यात आले आहेत.

याशिवाय डाव्या अतिरेकी कारवायांचा बिमोड केल्यानंतर डाव्या अतिरेकी प्रभाव मुक्त भागातील एक तृतीयांश सुरक्षा छावण्यांचे रुपांतर जनसुविधा केंद्रांमध्ये करण्यात आले आहे. या केंद्रांमध्ये उपजीविकेसाठी प्रोत्साहन, कौशल्य विकास, केंद्र सरकारच्या योजनांची माहिती आणि त्याचा लाभ मिळण्यासाठी सहाय्य, डिजिटल सेवा, आरोग्यविषयक सेवा तसेच स्थानिक समुदायासाठी सांस्कृतिक आणि क्रीडा सुविधा अशा विविध प्रकारच्या सेवा पुरवल्या जातात. शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा केंद्र म्हणून पहिले जन सुविधा केंद्र नेतनार, जगदलपूर, छत्तीसगड येथे स्थापन करण्यात आले आहे.

या भागातील विकासाला अधिक गती देण्याच्या उद्देशाने एकेकाळी डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांनी  प्रभावित झालेल्या प्रदेशांमध्ये विशेष केंद्रीय सहायता निधीच्या माध्यमातून सार्वजानिक पायाभूत सेवासुविधांमधील महत्त्वपूर्ण उणिवा भरून काढण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या योजनेच्या आरंभापासून म्हणजेच 2017 पासून आतापर्यंत अंदाजे 4,289.20 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.  

येथील स्थानिक स्थानिक समुदायांचे हक्क आणि अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी, लाभार्थ्यांना 21,26,268 मालकी हक्कपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत (20,20,268 वैयक्तिक मालकी हक्कपत्रे आणि 1,06,000 सामुदायिक मालकी हक्कपत्रे). एकेकाळी डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांनी (LWE) प्रभावित असलेल्या प्रदेशांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयासमवेत एक संयुक्त योजना आखत आहे. या उपाययोजनांमधून प्रभावित क्षेत्रांमध्ये सामुदायिक हक्क बळकट करणे आणि सहभागी शासन व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे याप्रती सरकारची दृढ वचनबद्धता प्रतिबिंबित होते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने छत्तीसगडमधील एकेकाळच्या डाव्या नक्षलवाद हिंसाचारग्रस्त असलेल्या सात जिल्ह्यांमध्ये, विविध शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ कितपत सर्वांपर्यंत पोहोचला आहे, विकासात्मक उपक्रमांची अंमलबजावणी कितपत झाली आहे आणि उपजीविका निर्मितीची क्षमता किती आहे, याचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्वतंत्र संस्थेमार्फत सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणात शिक्षणाची पातळी, आरोग्यविषयक निर्देशक तसेच प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी केंद्रे आणि माध्यमिक आरोग्य सुविधा यांसारख्या मूलभूत सेवांच्या उपलब्धतेची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. विकासातील तफावत दूर करणे आणि उपजीविकेच्या संधी सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या सर्वेक्षणामुळे केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारला मदत होत आहे.

युवक आणि स्थानिक समुदायांना विधायक कार्यात सहभागी करून घेण्यासाठी केंद्र शासन आदिवासी युवक देवाणघेवाण कार्यक्रम राबवत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत एकेकाळच्या डाव्या नक्षलग्रस्त भागांतील आदिवासी युवकांना देशातील विविध भागांच्या आठवडाभराच्या अभ्यासदौऱ्यावर नेले जाते. या उपक्रमामुळे त्यांना विविध प्रदेश आणि भिन्न पार्श्वभूमीतील लोकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळते. त्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला चालना मिळते, भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वैविध्याबाबत जागरूकता वाढते आणि देशाच्या औद्योगिक तसेच विकासात्मक प्रगतीचा परिचय होतो. 2014 पासून आतापर्यंत एकूण 37 हजार 655 आदिवासी युवकांनी टीवायईपीमध्ये सहभाग घेतला आहे.

याशिवाय, नागरी कृती कार्यक्रमाअंतर्गत केंद्र शासन केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात वैद्यकीय शिबिरे, क्रीडा स्पर्धा आणि स्थानिक समुदायांमध्ये अत्यावश्यक वस्तूंचे वितरण यांसह विविध कल्याणकारी उपक्रम राबविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देते. या योजनेअंतर्गत 2014 पासून आतापर्यंत 221 कोटी 88 लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. यामुळे सुरक्षा दल आणि स्थानिक नागरिक यांच्यातील परस्पर विश्वास अधिक दृढ होण्यास मोठी मदत झाली आहे.

गेल्या पाच वर्षांतील राज्यनिहाय डाव्या नक्षलवादी हिंसाचाराच्या घटना, नागरिकांचे मृत्यू आणि हुतात्मा झालेल्या सुरक्षा दलाच्या जवानांचा तपशील परिशिष्ट-1 मध्ये देण्यात आला आहे. गेल्या पाच वर्षांत डाव्या नक्षलवादाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजनांअंतर्गत दिलेल्या आर्थिक सहाय्याचा तपशील परिशिष्ट- 2 मध्ये देण्यात आला आहे. तसेच, गेल्या पाच वर्षांतील डाव्या नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्यांचा तपशील परिशिष्ट- 3 मध्ये देण्यात आला आहे.

डाव्या नक्षलवादानंतरच्या परिस्थितीत शासकीय कल्याणकारी योजनांचा सर्वांपर्यंत लाभ पोहोचविणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक बळकट करणे, शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनाला चालना देणे, आदिवासींची ओळख आणि संस्कृती जतन करणे तसेच दुर्गम भागांमध्ये प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवांची पोहोच अधिक व्यापक करणे यावर भर देण्यात येत आहे.

एकंदरित, देशातील एकेकाळच्या डाव्या नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि विकासाला वेग देणे यासाठी केंद्र शासन कटिबद्ध आहे. राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी ही माहिती दिली.

शैलेश पाटील/तुषार पवार/श्रद्धा मुखेडकर/भक्‍ती सोनटक्के/राज दळेकर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(रिलीज़ आईडी: 2291349) आगंतुक पटल : 9